-
काठमाडौं ।
अघिल्लो पटक सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका वेला नै कर्मचारी प्रशासन सुधार गर्ने योजना ल्याएका मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई कर्मचारी संगठनका नेताहरुले भने असहयोग गर्ने भएका छन् । कामचोर कर्मचारीका शत्रु लालबाबुले अघि सारेका हरेक काम असफल पार्ने कर्मचारी संगठनका नेताहरुले अभिब्यक्ति दिएका छन् । आधिकारिक युनियन गठनभएपछि अन्य संगठनको औचित्य समाप्त हुने भनिएपनि अहिले पनि दलीय संगठनले नै कर्मचारी प्रशासनमा हालिमुहाली गरिरहेका छन् । उनीहरुको मिलेमतोमा सुधारका कामहरुमा तगारो लागिरहेको बिश्लेषण हुन थालेको छ । पछिल्लो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री वनेर सुधारका योजना अघि सारेका लालबाबु पण्डितलाई यिनै संगठनका नेताहरुले चुनौति दिईरहेका छन् । स्वेच्छिक अवकाशमा धेरै आर्थिक भार हुने अभिब्यक्ति दिएका मन्त्रीलाई उनीहरुले तानाशाह भन्नसमेत पछि परेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीलाई युनियन गठनका अधिकार दिएका कारण कर्मचारीसंयन्त्रमा समस्या आएको बिश्लेषण भईरेहेको वेला संगठनका नेताहरुको अभिब्यक्तिले थप मलजल गरेको बिश्लेषकहरु वताउँछन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनहरुका नेताहरुले स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पछिल्ला अभिव्यक्ति असान्दर्भिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा मन्त्रीले दिएको अभिब्यक्तिले कर्मचारीहरु माथि प्रहार भएको उनीहरुको आरोप छ ।
मन्त्रीको अभिब्यक्तिलाई हुकुमी शैलीको संज्ञा नेताहरुले दिएका छन् । प्रदेशमा कर्मचारी नगएर समस्या भईरहेको मुख्यमन्त्री तथा अन्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष गुनासो गरिरहे पनि कर्मचारी नेताहरुले कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी पुगेको मिथ्या दावी गरिरहेका छन् । पचास प्रतिशत कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नपुगेको समाचार आईरहेका छन् । केही कर्मचारी बिरामी परेर, सुत्केरी भएर र अन्य समस्यामा परेर नगएको अध्यक्ष ढकालले दावी गरे । तर, मन्त्री पण्डित भने कर्मचारीले अटेर गरेकोले कार्वाही गर्ने वताउँछन् ।
ढकालले थपे,‘खटाईएका स्थानमा पुगेर कर्मचारीहरुले हाजिर लगाएका छन्, बरु काम गर्ने वातावरण छैन्, बस्ने कुर्सी छैनन् ।’
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोईरालाले पनि मन्त्रीको कामलाई सहयोग नगर्ने बरु आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएका छन् । स्वेच्छिक अवकासले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने बिश्लेषण भईरहेको सन्दर्भमा उनले यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । उनले भने,‘संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई भाषणमा बोलेर हुकुमी शैलीमा कर्मचारीलाई धम्कीदिने कामभएकोछ, यो हाम्रो लागि स्विकार्य छैन्, जिम्मेवार व्यक्तिले कुन भाषा बोल्ने र कर्मचारीहलाई कसरी कामगर्ने वातावरण मिलाउने भन्ने कुराको बारेमा जानकार हुनुपर्छ, दानापानी बन्द गर्छु, मानसिक सन्तुलन गुमाएको जस्ता शब्दहरु मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्छ ।’
स्वेच्छिक अवकासको प्रकृया अघि बढिसकेका कारण यो लागू हुनुपर्ने कर्मचारी नेताको माग छ । २० वर्षमाथि मुलुकको सेवामा सर्मपित कर्मचारी र ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीको हकमालागू हुनेगरि यो व्यवस्था ऐनमाल्याएको तर्क गर्दै उनीहरुले अवकाशको योजना जस्ताको त्यस्तै लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर, सरकारले यो योजना रोक्ने आशय ब्यक्त गरेको छ ।
काम नगर्ने कर्मचारीको तलव रोक्ने र काममा पठाउँने मन्त्रीको योजना जायज नभएको उनीहरुको भनाई छ । उता नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल पनि सामान्य प्रशासनमन्त्रीले बोलेको भाषाले कर्मचारीमा निरासा छाएको वताउँछन् ।
उनले भने,‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले दिनहुँ यसरी कर्मचारीको मनोवल गिर्नेगरि बोल्नु उचित होईन ।’
कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकार भएका कारण पनि कर्मचारीलाई चलाउन नहुने तर्क गर्नसमेत उनीहरु पछि परेनन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउने जाने भईरहने कारण पनि आफूहरुलाई नचलाउन घुमाउरो पारामा उनले धम्की दिए । ‘कर्मचारीले सरकार नभएको बेलामा पनि जनताको काम गर्छ’, यो कुरा बुझ्न उनले सरकारलाई र मन्त्रीलाई खुल्ला रुपमा धम्की दिए ।
माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले पनि कर्मचारीलाई नजिस्काउन भनेका छन् । सरकारले खटाएको स्थानमा कर्मचारी पुगेको जिकिर उनको छ । उनले भने,‘कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानु भएको छ, सरकारले लगाएको आरोप निराधार छ ।’
मुख्य दलका कर्मचारी मात्र होईन अरु दल निकट कर्मचारीले पनि त्यस्तै भाषा वोल्न थालेका छन् । मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी पनि कर्मचारीप्रतिको ब्यवहार सही नभएको जिकिर गर्छन् । समृद्ध नेपाल निमार्णमा कर्मचारीको ठूलो भूमिका रहेकाले कर्मचारीको असहयोग भएमा सवै असफल हुने उनले वताए ।
उनले भने,‘कर्मचारी समायोजन माथिबाट हुनुपर्छ, सचिवहरु मन्त्रालय नछोड्ने अनि सह–सचिवलाई एकैचोटी बढुवा गरेर प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने तर त्यही स्तरको कर्मचारीलाई तल्लो स्थानमा बसेर कामगर्नुपर्ने यस्तो स्थितिमा कसरी कर्मचारीको मनोवल बृद्धि हुन्छ ?’ तल्लोतहका कर्मचारीलाई मात्र पेलेको आरोप लगाउँदै कर्मचारी नेताहरुले सचिवसहरका माथिल्ला कर्मचारीमा पनि आक्रमण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
माथिल्ला तहका कर्मचारी काठमाडौं घर घडेरीसहित वसेका कारण पनि उनीहरु प्रदेशमा जान नचाहने र तल्लोतहका कर्मचारीलाई पेलेको उनीहरुको भनाई छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने संगठनका अगुवाहरुको भनाई छ । तर, कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरु भने सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको संरक्षण भएसम्म कुनै परिवर्तन नहुने जिकिर गर्छन् । सरुवा बढुवामा पनि उनीहरुकै दवदवा हुने र राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थ संकलन गरेर संगठनका नेताहरुले बुझाउने कारण पनि समस्या आएको बिश्लेषकहरुको भनाई छ ।
-जनप्रशासन पाक्षिकवाट
