

-
काठमाडौं । प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिवलाई काठमाडौं डाकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशका प्रमुख व्यक्तिसँग पनि आज बिहान ११ बजेदेखि छलफल गर्न लागेका हुन् । प्रदेश संरचनामा मुख्यमन्त्री लगायत अन्य मन्त्री र सांसदहरु अलमलमा परेको समयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई राजधानी बोलाएका हुन् ।
प्रदेश सरकार र संसद सञ्चालनका बिषयमा अन्यौल बढ्दै गएको छ । कर्मचारी ब्यवस्थापन तथा वजेट ब्यवस्थापनमा पनि समस्या आएका कारण यो बैठक वोलाईएको स्रोतले जानकारी दियो ।
News Desk 0 response बुधबार, चैत्र ७, २०७४
प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनहरुको बारेमा समेत अन्योल उत्पन्न भइरहेका बेला आजको बैठकमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुलाई पनि सहभागी गराउन लागिएको छ ।
खटाएका कर्मचारी नजाने समस्याको बारेमा पनि बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित छलफल हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार संघीयतका कार्यान्वयन देखिएका जटिलता, प्रदेशका समस्या, कर्मचारी अभाव र आर्थिक सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई राजधानी बोलाएका हुन् ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गरेपछि उद्धव थापा कारबाहीमा
बिहिबार, भदौ ४, २०८३ -
सरकारको दबावमा काम गरेको भन्दै अख्तियार प्रमुख..
बिहिबार, भदौ ४, २०८३ -
किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम..
बुधबार, भदौ ३, २०८३ -
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि..
बुधबार, भदौ ३, २०८३ -
४ महिनामा ११ हजार कर्मचारीलाई कारबाही
बुधबार, भदौ ३, २०८३
-
एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गरेपछि उद्धव थापा कारबाहीमा
बिहिबार, भदौ ४, २०८३ -
सरकारको दबावमा काम गरेको भन्दै अख्तियार प्रमुख..
बिहिबार, भदौ ४, २०८३ -
किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम..
बुधबार, भदौ ३, २०८३ -
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि..
बुधबार, भदौ ३, २०८३ -
४ महिनामा ११ हजार कर्मचारीलाई कारबाही
बुधबार, भदौ ३, २०८३
-
भागेका शेरबहादुर जागे
आइतवार, साउन ३१, २०८३ -
जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ
बुधबार, साउन २७, २०८३ -
‘मिनी संसद’मा सुरक्षा प्रमुखले सरकारकै बारे औँला..
बिहिबार, साउन २८, २०८३ -
आयल निगमले आईतवार खाना पकाउने ग्याँस बेच्ने..
शनिबार, साउन ३०, २०८३ -
सर्वोच्चको फैसला लेखन सुस्त गतिमा
शुक्रबार, साउन २९, २०८३



