

-
काठमाडौं । प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिवलाई काठमाडौं डाकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशका प्रमुख व्यक्तिसँग पनि आज बिहान ११ बजेदेखि छलफल गर्न लागेका हुन् । प्रदेश संरचनामा मुख्यमन्त्री लगायत अन्य मन्त्री र सांसदहरु अलमलमा परेको समयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई राजधानी बोलाएका हुन् ।
प्रदेश सरकार र संसद सञ्चालनका बिषयमा अन्यौल बढ्दै गएको छ । कर्मचारी ब्यवस्थापन तथा वजेट ब्यवस्थापनमा पनि समस्या आएका कारण यो बैठक वोलाईएको स्रोतले जानकारी दियो ।
News Desk 0 response बुधबार, चैत्र ७, २०७४
प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनहरुको बारेमा समेत अन्योल उत्पन्न भइरहेका बेला आजको बैठकमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुलाई पनि सहभागी गराउन लागिएको छ ।
खटाएका कर्मचारी नजाने समस्याको बारेमा पनि बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित छलफल हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार संघीयतका कार्यान्वयन देखिएका जटिलता, प्रदेशका समस्या, कर्मचारी अभाव र आर्थिक सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई राजधानी बोलाएका हुन् ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३
-
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


