-
काठमाडौं ।
गैर सरकारी संस्थाहरु बारेको सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिईसक्दा समेत सूचना उपलब्ध नगराउने १३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बिरुद्ध कार्वाहीका लागि उजुरी गरिएको छ ।
नेपालगञ्ज १२ का नमस्कार शाहले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उक्त उजुरी गरेका हुन् । शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरि, सर्लाही, काठमाण्डौं, पर्सा, गोरखा, तनहुँ, मनाँग, मुस्ताँग, रुकुम, बर्दिया, हुम्ला, कालिकोट र मुगु बिरुद्ध उजुरी गरेका छन् ।
शाहले सम्मानित आयोगको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने तपसिल बमोजिमका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ र नियमावलि २०६५ बमोजिम आवश्यक कार्वाहीका साथै दण्ड गरि दिनहुन अनुरोध गर्दै उजुरी गरेका हुन् ।
शाहले ७५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग रहेका सूचनाहरु कार्यालयमा दर्ता भएका गैर सरकारी सँस्थाहरुको सँख्या, नामावलि (संस्थाका अध्यक्ष, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर) सहितको बिबरण, त्यस कार्यालयमा यस आ.ब.मा हाल सम्म नविकरण भएका गैर सरकारी सँस्थाहरुको सँख्या, नामावलि (संस्थाका अध्यक्ष, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर) सहितको बिबरण, बाहिरि जिल्लामा दर्ता भई त्यस कार्यालयमा दर्ता भएका वा अनुमति लिएका शाखाहरुको सँख्या, नामावलि
(संस्थाका अध्यक्ष, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर) सहितको बिबरण र त्यस कार्यालयले खारेज गरेका गैससहरुको नामावलि बिबरण माग गर्दै २०७३ पौष २८ गते निबेदन हुलाक मार्फत पठाएका थिए ।३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मात्र समय भित्र सूचना उपलब्ध गराएपछि ७२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी बिरुद्ध प्रजिअलाई शाहले २०७३ माघ १८ गते उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरी पश्चात ९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मात्र सूचना उपलब्ध गराएका थिए ।
सूचना उपलब्ध नगराउने ६६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु प्रत्यार्थी÷विपक्षी हुने गरी शाहले २०७३ फाल्गुण ६ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गरेका थिए । उजुरी गरेपश्चात सम्मानित राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट २०७३ फाल्गुण २६ गते विपक्षीहरुका नाममा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश भएको थियो । आदशे पश्चात ६६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मध्ये ४३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सूचना उपलब्ध गराएको, ३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले शुल्क बुझाई सूचना लिन आग्रह गरेका थिए ।आयोगले आदेश गर्दा समेत सूचना उपलब्ध नगराउने २० वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई ताकेता गरिदिनुका साथै सूचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ र नियमावलि २०६५ बमोजिम आवश्यक कार्वाहीको प्रकृया अगाडी बढाईदिनहुन अनुरोध गर्दै २०७४ साउन ८ गते पुनः शाहले उजुरी गरेका थिए । उजुरी पश्चात ६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सूचना उपलब्ध गराए भने १ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुल्क बुझाएमा सूचना उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको थियो । आयोगले आदेश कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दा समेत सूचना उपलब्ध नभएपछि कार्वाहीको माग गर्दै उजुरी गर्नुपरेको शाहले बताएका छन् ।
