काठमाडौं ।

गैर सरकारी संस्थाहरु बारेको सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिईसक्दा समेत सूचना उपलब्ध नगराउने १३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बिरुद्ध कार्वाहीका लागि उजुरी गरिएको छ ।

नेपालगञ्ज १२ का नमस्कार शाहले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उक्त उजुरी गरेका हुन् । शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरि, सर्लाही, काठमाण्डौं, पर्सा, गोरखा, तनहुँ, मनाँग, मुस्ताँग, रुकुम, बर्दिया, हुम्ला, कालिकोट र मुगु बिरुद्ध उजुरी गरेका छन् ।

शाहले सम्मानित आयोगको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने तपसिल बमोजिमका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ र नियमावलि २०६५ बमोजिम आवश्यक कार्वाहीका साथै दण्ड गरि दिनहुन अनुरोध गर्दै उजुरी गरेका हुन् ।

शाहले ७५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग रहेका सूचनाहरु कार्यालयमा दर्ता भएका गैर सरकारी सँस्थाहरुको सँख्या, नामावलि (संस्थाका अध्यक्ष, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर) सहितको बिबरण, त्यस कार्यालयमा यस आ.ब.मा हाल सम्म नविकरण भएका गैर सरकारी सँस्थाहरुको सँख्या, नामावलि (संस्थाका अध्यक्ष, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर) सहितको बिबरण, बाहिरि जिल्लामा दर्ता भई त्यस कार्यालयमा दर्ता भएका वा अनुमति लिएका शाखाहरुको सँख्या, नामावलि
(संस्थाका अध्यक्ष, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर) सहितको बिबरण र त्यस कार्यालयले खारेज गरेका गैससहरुको नामावलि बिबरण माग गर्दै २०७३ पौष २८ गते निबेदन हुलाक मार्फत पठाएका थिए ।

३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मात्र समय भित्र सूचना उपलब्ध गराएपछि ७२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी बिरुद्ध प्रजिअलाई शाहले २०७३ माघ १८ गते उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरी पश्चात ९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मात्र सूचना उपलब्ध गराएका थिए ।
सूचना उपलब्ध नगराउने ६६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु प्रत्यार्थी÷विपक्षी हुने गरी शाहले २०७३ फाल्गुण ६ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गरेका थिए । उजुरी गरेपश्चात सम्मानित राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट २०७३ फाल्गुण २६ गते विपक्षीहरुका नाममा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश भएको थियो । आदशे पश्चात ६६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मध्ये ४३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सूचना उपलब्ध गराएको, ३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले शुल्क बुझाई सूचना लिन आग्रह गरेका थिए ।

आयोगले आदेश गर्दा समेत सूचना उपलब्ध नगराउने २० वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई ताकेता गरिदिनुका साथै सूचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ र नियमावलि २०६५ बमोजिम आवश्यक कार्वाहीको प्रकृया अगाडी बढाईदिनहुन अनुरोध गर्दै २०७४ साउन ८ गते पुनः शाहले उजुरी गरेका थिए । उजुरी पश्चात ६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सूचना उपलब्ध गराए भने १ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुल्क बुझाएमा सूचना उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको थियो । आयोगले आदेश कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दा समेत सूचना उपलब्ध नभएपछि कार्वाहीको माग गर्दै उजुरी गर्नुपरेको शाहले बताएका छन् ।