

-
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशमा भएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताएका हुन् । उनले आज मात्रै मधेश प्रदेशलाई प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उल्लेख गरे । उनले मधेश प्रदेशमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूको खोजि गरिने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत नागरिकलाई ट्याङ्करमार्फत सरकारले खानेपानी वितरण गरिसकेको छ भने बाँकी पाँच प्रतिशतलाई समेत वितरण गरिनेछ ।
उनले भने, ‘मधेश प्रदेशलाई प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र भनेर निर्णय गरेर आएको छु । अब त्यहाँ कुनै पनि समस्या भयो भने आपत्कालीन ढङ्गले बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र कुनै पनि सामान किन्न सजिलो हुनेछ । खानेपानीविना कोही रहने छैन, खानेपानीको व्यवस्था सरकारले गर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले मधेशमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि पानीका स्रोतहरूको खोजी भइरहेको पनि बताए ।
News Desk 0 response बुधबार, साउन ८, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
एनपीएल : काठमाडौंलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम प्लेअफमा
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश नियुक्त
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
एनपीएल : काठमाडौंलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम प्लेअफमा
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश नियुक्त
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तब्य तनहुँको झाँगाझोली
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


