

-
काठमाडौं : नेपाल टेलिकमकी निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीलाई विशेष अदालतले २ लाख धरौटी माग गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू तेज नारायण सिंह राई, राम बहादुर थापा र बिदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले पहाडीलाई २ लाख धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले उनी लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ सम्बन्धी वार्षिक मर्मतसम्भार ठेक्का (एएमसी)का क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनी लगायतमाथि मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले २४ जेठ, २०८२ मा तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल सहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यतिबेला संगीता पहाडी प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत थिइन् । सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि सरकारले पहाडीलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो पहाडीले बदनियत राखी ६ वर्षको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता गरेको र त्यसबाट टेलिकमलाई हानी नोक्सानी भएको अख्तियारको जिकिर थियो ।
सञ्चालक समितिले नै नयाँ प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यतिञ्जेलसम्म मात्रै मर्मतसम्भार ठेक्का बढाउन आदेश दिएकोमा त्यसविपरित ६ वर्षको ठेक्का दिएको अख्तियारको आरोप थियो ।
अख्तियारले उनी लगायत १८ जना विरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैंया विगो मागदावी गरेको थियो ।
News Desk 0 response मङ्लबार, असार २४, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो, आयातको हिस्सा झन्डै ८७ प्रतिशत
बिहिबार, साउन ७, २०८३-
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बङ्गलादेशका राष्ट्रपति शाहबुद्दिनद्वारा राजीनामा
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ..
बिहिबार, साउन ७, २०८३ -
७ दिनभित्र लगत कट्टा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमै..
बुधबार, साउन ६, २०८३
-
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बाल मन्दिरको जग्गा र बजेट हिनामिना प्रकरणमा..
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
बङ्गलादेशका राष्ट्रपति शाहबुद्दिनद्वारा राजीनामा
शुक्रबार, साउन ८, २०८३ -
वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ..
बिहिबार, साउन ७, २०८३ -
७ दिनभित्र लगत कट्टा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमै..
बुधबार, साउन ६, २०८३
-
उच्चका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीशको सरूवा
बिहिबार, असार ३२, २०८३ -
सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने..
सोमवार, साउन ४, २०८३ -
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो
बिहिबार, असार ३२, २०८३ -
मितव्ययिताका लागि अर्थको नयाँ मार्गदर्शन : गाडी..
मङ्लबार, साउन ५, २०८३ -
लोकप्रिय रक्षामन्त्रीलाई हटाएपछि युक्रेनमा जेलेन्स्की विरुद्ध प्रदर्शन
बिहिबार, असार ३२, २०८३



