संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द रहस्यमय तरिकाले घुसाइएको विषयमा सार्वभौम संसदमा सांसद नै हारेको रुपमा लिन सकिन्छ । तर, दलका सांसद भने एकले अर्कालाई दोष देखाउने ध्यानमा लागेका छन् । आफ्नो निधारमा कालो दाग लागेपनि उनीहरु एकले अर्कालाई कालो देखाउने ध्यानमा लागेको लाजमर्दो दृष्य सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । पास भएको बिधेयक नै तल्लो तहका बर्गको पक्षमा नभएको आरोप लागिरहँदा राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको बिषयमा पनि संशोधन भएर आएको छ ।

संसद् बाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर सांसदहरुले सरकारलाई हरायौँ भने तर दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियन राखेर दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूसँग हारे । यो  लाजमर्दो विषय हो । सांसदहरू मन मुटुबाट एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने पक्षमा थिए । तर, सार्वभौम सांसदहरू नै हारे । सुशासन कायम गर्न यसको असर  धेरै पर्ने छ । 
सांसद प्रभु साहले  त यो विधेयकलाई ‘गरिबमारा’ संज्ञा दिँदै संसद्को रोष्ट्रममा च्याते । यो विधेयक पारित हुँदा  समस्या आउने उनको तर्क थियो । पास भएको विधेयकले गरिबलाई लोक सेवा लड्ने अधिकारबाटै बञ्चित गर्ने साहले दाबी गरे । गरिबको भाग्य भविष्यलाई कत्लेआम गर्ने गरी यो  विधेयक आएको धेरैले भनेका छन् । 
कार्यालय सहयोगी लगायत तलका पदमा नियुक्ति बन्द हुनु गरिब मार्नु बराबर हो । करारमा राखेर कर्मचारीलाई दास बनाइदै छ । सचिवहरूको पद चार बर्स र मुख्यसचिवको अवधि दुई वर्ष बनाएर घटाउनु  मानव अधिकार र स्वतन्त्रता विरोधी  काम भएको  छ  ।  ‘कुलिङ पिरियड’ले पनि अधिकार हनन गरेको भन्नेहरू पनि धेरै छन् ।  दलैपिच्छेको ट्रेडयुनियन राखेर राजनीति गराएको छ । सुशासन विरोधी  काम भएको छ । बढुवा प्रणाली बन्द सरह छ । २० वर्ष र ७ वर्षलाई एउटै तह बृद्दिको अवस्था छ । अन्तर प्रदेश सरुवा विरोधाभाष छ । अतिरिक्त सचिव पेल्नका लागि राखियो । सरुवामा खेल कायम रहने गरेर बर्गमा विभाजन गरिएको छ जस्तैः  क,ख,ग,घ । 
सेवा उपसमूहहरूको नाजायज विभाजन गरिएको छ । राजस्व, लेखा, तरमाराहरु छुट्टै हुनु नै बिभेद छ । दरबन्दी कटौती गर्ने र प्रदेश, स्थानीयसँग सङ्घलाई छुट्याएर सानो बनाएको छ । यसबाट राजस्व उठाउनेदेखि बजेट खर्च सम्म असर पर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको अनैतिक तह वृद्धि स्वीकार  गरेर  पेन्सनमा भार हुने खतरा कायम छ । उमेरहदको व्यवस्था अत्यन्तै विरोधाभाष छ । जसले तलब वृद्धिमा असर गर्ने छ ।
पुरस्कार बितरण, कारवाही,सजाय लगायत राजनैतिक प्रभाव समावेश छ । समायोजन पीडित र नयाँ नियुक्ति बीच खाडल राखेर पेलान हुने अवस्था आएको छ । ऋण, सहुलियत,बिमा लगायतमा ०% व्यवस्थापन देखिन्छ ।  समग्रमा सुशासन  विरोधी ,कर्मचारीमारा, सुविधाबिहिन, दास मनोवृत्तिबाट केन्द्रीकृत पश्चागामी निजामती सेवा ऐन छ । अरु धेरै छन । यो कालो दिनका रुपमा रहेको छ ।  १० वर्ष लगाएर यति पश्चागामी ऐन ल्याउनु भनेको विज्ञ र लोकसेवा आयोग नभए सरह मानिन्छ ।