काठमाडौं : काठमाडौंको थापाथलीस्थित युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन)ले प्रयोग गरेको ६ रोपनी ३ आना जग्गामा हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । यससँगै सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने बाटो पनि खुलेको छ ।

युएमएन २०७० सालमा बन्द भएकाले सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार सो जग्गा सरकारको नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा हिमाल हाइड्रोले स्वामित्व दाबी गरेको थियो । हाइड्रोका नारायण प्रसाद श्रेष्ठले २०७५ साल असार १० गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर समेत गरेका थिए ।

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीधशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सो रिट खारेज गर्दै सात वर्षपछि सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

विगतमा युएनएमको कार्यालय रहेको जग्गा हिमाल हाइड्रोको नाममा रहे पनि विभिन्न सम्झौता र प्रमाणहरूले सो जग्गा युएमएनकै भएको निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले निकालेको छ ।

युएमएनकै पहलमा स्थापना भएको हिमाल हाइड्रो नेपाल सरकारको समेत लगानी भएको कम्पनी हो । सो कम्पनीमा नेपाल सरकारको १०.६ प्रतिशत, युनाइटेड मिसन टु नेपालको ११.४५ प्रतिशत तथा नेपाल जलविद्युत् तथा विकास लिमिटेडको ७७।९५ प्रतिशत सेयर छ ।

युएनएम बन्द भएपछि हिमाल हाइड्रोले त्यसको सम्पत्तिमा दाबी गरेको थियो । तर २०७० सालमै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले नै हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफ्नो प्रयोगका लागि खरिद गरेको घर, जग्गा र मिसनको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हाइड्रोले सम्पत्ति हडप्न खोजेपछि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।