

-
काठमाडौं : यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन तयार भएका छन् ।
रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइडसेयरिङ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्न तयार भएपछि यातायात व्यवसायीहरु पनि देशव्यापी चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिन तयार भएका हुन् ।
सोमबार राति सरकारी वार्ता टोली र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच भएको तेस्रो चरणको वार्तामा यो सहमति भएको हो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्री कार्यालयले जति चाँडो गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्छ, त्यति चाँडो आफूहरुले चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिने बताए ।
वार्ताका लागि गठन भएको कार्यदलले सहमति भएका विषय समेटेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने र गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको स्वाँरले बताए ।
News Desk 0 response मङ्लबार, जेष्ठ २१, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तब्य तनहुँको झाँगाझोली
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


