-
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण सार्वजनिक यातायात प्रभावित बनेको छ । आन्दोलनकै कारण आज सडकमा सार्वजनिक गाडी कम चलेका छन् । हिजो अस्तिको तुलनामा सार्वजनिक गाडी कम गुडेका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सार्वजनिक गाडी पनि फाट्टफुट्ट मात्रै चलेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ अर्थात निजी गाडीलाई पनि यात्रु बोक्न वैधानिकता दिएको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गाडी नचलाएका हुन् । सार्वजनिक गाडी कम चल्दा काम विशेषले गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने यात्रुलाई सास्ती भएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ लगायतले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय समिति गठन गरेर आन्दोलन गरेका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन फेरि आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकराले यसअघि बुधवार वार्तामा बोलाएकामा यातायात व्यवसायीहरु वार्तामा गएका थिएनन् ।
यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको कानूनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवम् वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण सार्वजनिक यातायात प्रभावित बनेका छन् । आन्दोलनकै कारण आज सडकमा सार्वजनिक गाडी कम चलेका छन् । हिजो अस्तिको तुलनामा सार्वजनिक गाडी कम गुडेका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सार्वजनिक गाडी पनि फाट्टफुट्ट मात्रै चलेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ अर्थात निजी गाडीलाई पनि यात्रु बोक्न वैधानिकता दिएको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गाडी नचलाएका हुन् । सार्वजनिक गाडी कम चल्दा काम विशेषले गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने यात्रुलाई सास्ती भएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ लगायतले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय समिति गठन गरेर आन्दोलन गरेका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन फेरि आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकराले यसअघि बुधवार वार्तामा बोलाएकामा यातायात व्यवसायीहरु वार्तामा गएका थिएनन् ।
यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको कानूनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवम् वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले बताए ।
