काठमाडौं : मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत २० जनाभन्दा धेरै सचिवहरूले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर निजामती विधेयकमा राखिएको दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत राज्य व्यवस्था समितिलाई दबाव दिन लगाएका सचिवहरूले सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमार्फत पनि दबाव बढाएका हुन् । निजामती सेवाको उच्च तहबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखिएकामा सचिवहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यसबाट कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ २ गते सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ ।

यसैबीच राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले कर्मचारीहरूलाई अयोग्य गराएर अवकाश गराउन उपयुक्त नहुने आफूहरूको आग्रह रहेको बताए ।

नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले गर्नसक्ने भन्दै महासचिव पाण्डेयले अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म नियुक्ति हुन नपाउने विषयले कर्मचारीको अपमान हुर्ने बताए । यस्तै यो संविधान विपरीत व्यवस्था हुने उनको जिकिर छ ।

यस्तै सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा सबैको चित्त बुझाउन नसकिने बताएका छन् । सचिवहरूको दौडधुपबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले ३० वर्ष सेवा गरिसकेपछि दुई वर्ष आराम गरेर आवश्यक परेको बेलामा पुनः सरकारका लागि काम गर्न आउन भनेको बताए।

राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेर फाइदा लिने चलनको अन्त्य गर्न कुलिङ पिरियड राखिएको खतिवडाको भनाइ छ । सभापति खतिवडाले समितिबाट पारित भएको निर्णयमा समिति अडिग रहेको र छिटोभन्दा छिटो विधेयक सदनमा लैजाने पक्षमा रहेको बताए ।