

-
काठमाडौं : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको विषयमा छानबिनका लागि गठित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । उपसमितिका संयोजक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ असार १४ गते भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन गरी छानबिनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले पोखरा विमानस्थल बनाउन नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनानुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ ।
उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ असूल गर्न सिफारिश गरेको छ । उपसमितिमा रहेका सांसदहरू लिङ्देनसहित, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि रानामध्ये एमाले सांसद बाँस्कोटाले फरक मत राखेका छन् ।
News Desk 0 response सोमवार, बैशाख १५, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तब्य तनहुँको झाँगाझोली
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


