

-
काठमाडौं : विपक्षी दलहरूले शिक्षक आन्दोलन र मागबारे संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विगतमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको मागसहित महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको शिक्षक सडक आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले छलफलका ६ बुँदा पेश गरेका छन् ।
जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शेरबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, आम जनता पार्टीका प्रभु साह छन्।
त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलसहित सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि हिजो शिक्षकहरूको आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेकोमा विरोध गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका शिक्षकहरूले आज २७औं दिनमा पनि प्रदर्शन गरेका छन् ।
News Desk 0 response सोमवार, बैशाख १५, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तब्य तनहुँको झाँगाझोली
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


