काठमाडौं : नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि नेपाल नकारात्मक सूचीमा परेको हो । फ्रान्सको पेरिसमा हिजो सकिएको एफएटीएफको दोस्रो महासभाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

महासभामा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाललाई आउँदो दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएको जानकारी दिइन्। एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका देशहरुले स्थापना गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका देशलाई ब्ल्याक लिस्ट र ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्दै आएको छ ।

यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो । नेपालसँगै लाओस पनि ‘ग्रे लिस्ट’सूचीमा परेको छ भने फिलिपिन्स दुई वर्षपछि यस्तो सूचीबाट बाहिरिएको छ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ ।

यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटीएफले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

‘एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’(एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सन् २०२३ मा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपीजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरेको गरेको थियो । त्यसै आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए ।

निगरानी अवधिमा एफएफटीएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित खैरो सूचीमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः ग्रे लिस्टमा परेको हो ।

एफएटीएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरूमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्तिशुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्तिशुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिए पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिन सकेन ।