काठमाडौं ।

सेवाग्राहीले सेवा लिंदा अनावश्यक झन्झट खेप्नु नपरोस् र बिचौलियाको विगविगी रोकियोस भनेर हरेक कार्यालयमा वडापत्र अनिवार्य ब्यवस्था गर्नु पर्छ । तर सेवा लिन जानेमध्ये आधा सेवाग्राही बडापत्रबारे अनभिज्ञ हुनुले यसको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ । कतिपय कार्यालयका कर्मचारीलेनै वडापत्र लुकाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । वडापत्र नदेखाएपछि मनोमानी गर्न सजिलो हुने कारण पनि सेवाग्राहीको पहुँच भन्दा टाढा यसलाई राखिएको बुझाई पनि छ ।

सरकारी कर्मचारीकै संरचनामा बनेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको सर्वेक्षण अनुसार ५० प्रतिशत सेवाग्राही नागरिक बडापत्रबारे अनभिज्ञ छन् । केन्द्रले सिरहा, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, बैतडी, चितवन र बाग्लुङमा सेवाग्राहीबीच सर्वेक्षण गरेको थियो । चितवनमा सबैभन्दा धेरै ५६ प्रतिशत सेवाग्राही बडापत्रबारे जानकार नै नदेखिएको केन्द्रको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

कार्यालयबाट प्रवाह हुने काम, काम सम्पन्न हुन लाग्ने अवधि, कामका लागि लाग्ने दस्तुरसहितको विवरण नै नागरिक बडापत्र हो । बडापत्र हरेक सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था सुशासन ऐनमा छ । तर यो व्यवस्थाप्रति सरकारी कार्यालय गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा यी दृष्यले प्रष्ट पार्छन् ।