काठमाडौं ।

संघ सरकार अन्तर्गत रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकार भन्दा बलियो हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिईन लागिएको अधिकारका आधारमा केन्द्रीय सरकारबाट खटिने सिडिओलाई भेला हुन रोक्नेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मका अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ५ को परिच्छेद २ मा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । दफा ३ मा ‘कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । रोक लगाउँदा पनि कार्यक्रम गरे सिडिओले प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रण गर्ने र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । यसअघिको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा कुनै कार्यक्रम सिडिओले रोक्न सक्ने प्रस्ट प्रावधान छैन । तर, दंगा भड्किने अवस्थामा रोक्न सक्ने प्रावधान भने थिए ।
विधेयक संसद्बाट पारित भए सिडिओले कुनै कार्यक्रम रोक्ने मात्र होइन २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत गर्न सक्नेछन् ।
गृहका अधिकारीहरू पुरानो ऐनलाई अहिले थप प्रस्ट बनाइएको बताउँछन् । ‘एकै ठाउँमा दुईवटा राजनीतिक कार्यक्रम हुन लाग्यो भने झडपको सम्भावना हुन्छ, रोक्नुपर्ने हुन्छ,’ विधेयकको मस्यौदामा काम गरेका गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यो प्रावधानलाई गलत रूपमा बुझ्नुहुन्न ।’ नयाँ विधेयकमा सिडिओ मात्र नभई सिडिओ कार्यालयका सबै कर्मचारी संघमातहत खटाउने प्रावधान छ ।

अधिकतम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने केही मुद्दा हेर्ने अधिकार, कफ्र्यु तथा गोली चलाउन आदेश दिने, निषेधाज्ञा दिनेजस्ता विगतका अधिकारलाई नयाँ विधेयकमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । कसैले कुनै काम गर्दा वा केही वस्तु राख्दा वा हटाउँदा हुलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भड्किने, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा–अवरोध पार्ने वा समुदायको हितविपरीत हुने वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भए निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार पनि सिडिओलाई नै दिइएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले भने यो अधिकारको बिरोध गरेका छन् । यसले दोहोरो कमाण्ड हुने कारण समस्या आउने एक आन्तरिक मामिला मन्त्रीले बताए ।