काठमाडौं । स्थानीय तहले जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि संघीय मन्त्रालयले चेतचावनी दिँदै यो काम रोक्न भनेको छ । सरकारले स्वीकृतभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी भर्ना नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गरेर निर्देशन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीबाटै बेरुजु हुने रकम असुली गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्थानीय तहले करारमा राखेका कर्मचारी केन्द्रबाट समायोजन भएर आउँदा स्वतः सो दरबन्दी खारेज हुने प्रावधान रहे पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि मन्त्राललयले सूचना जारी गरेर स्थानीय तहलाई सचेत गराएको हो। त्यसरी कर्मचारी भर्ना गर्दा कानुनविपरीत हुने र बेरुजु कायम हुने भएकाले बेरुजु बापतको रकम, रकम भुक्तान गर्ने पदाधिकारीबाटै असुलउपर गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव झरेन्द्र प्रसाद चापागाईद्वारा जारी सूचनामा मासिक डोर, ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर अन्य रूपमा कर्मचारी राख्न नमिल्ने यदी त्यसो गरेमा कानुनविपरीत हुने उल्लेख छ। मन्त्रालयबाट २०७४ साल चैत १४ गते जारी भएको स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार गरिएको पद वा दरबन्दी समायोजन भई कर्मचारी आएपछि त्यस्तो दरबन्दीमा गरिएको करार स्वतः अन्त्य हुने प्रावधान छ।