सार्वजनिक प्रशासनमा भएको जनशक्तिमा समस्या छ। उनीहरूको क्षमता पुगेन, उत्प्रेरणा न्यून छ, जवाफदेहिता कम छ, सबै काममा दत्तचित्त छैनन् जस्ता समस्या सुन्ने गरिन्छ। यहाँ जेजति समस्या र कारण भए पनि तीनलाई माथिको ढाँचामा राखेर छुट्ट्याउनुपर्छ। यस्ता कारणमध्ये केही समाधान तत्कालै हुनसक्छ। भएका जनशक्तिलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउन कार्यविवरण थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ। गर्नुपर्ने काम नै क्षमताका आधारमा प्रत्यायोजित गर्न सकिन्छ। बैठक अन्तरक्रिया तथा छलफलमा अनावश्यक रूपमा प्रयोग भएको समय घटाई उपलब्ध समयलाई बढीभन्दा बढी सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ। तर यी सबै कामका लागि नेतृत्व र स्वयं व्यक्ति तयार हुनुपर्छ। यी र यस्तै ससाना काममा सुधार गरेर ठूलो नतिजा हासिल गरिने हो, एकैपटक ठूलो काम हुने होइन। निरन्तर साधना र प्रयत्नबाट सुधार हुने हो।

हामी सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका कुरा गर्छौं, तर कर्मचारीलाई कार्यालय समयभर कुर्सीमा राख्न सक्दैनौं अनि कसरी हासिल हुन्छ सुशासन र ? सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न सबैजना कार्यालय समयभर आफ्नो कुर्सीमा रहने हो भने पनि अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्। किनकि हरेक तल्लो तहले आफ्नो हाकिम नभएपछि कार्यालय छोड्ने गरेको हुन्छ। कार्यालय समयमा रहने दरमा सुधार ल्याउन अहिले हुने गरेका बैठक संख्यामा सके दुईतिहाइ नसके आधा संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ।

संगठनात्मक व्यवहार सिद्धान्तले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन त्यसमा रहेका समस्या र सोको कारण पहिचान गरी कारणको समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ भन्छ, जसका लागि सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक पर्छ। यसले काम किन भएन भनेर पहिचान गर्न सहयोग गर्छ। कसैले काम गरेन भनेर एकले अर्कोलाई दोष लगाउनै पर्दैन। यस सिद्धान्तलाई हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा प्रयोग गर्दा अहिले काम हुन नसकेको जनशक्ति कमजोर भएर हो वा कामको बाँडफाँट गर्ने तौरतरिका नमिलेर हो वा यी दुवैको परिचालन गर्ने प्रणाली ९सिस्टम० नमिलेर हो रु हरेक संगठनले गर्ने काम यही ढाँचामा हेर्न सके कमजोरी पत्ता लाग्न सक्छ। कारण पत्ता लाग्नु र सुधार हुनु फरक कुरा हुन्। कारण पहिचान भइसकेपछि सुधार भइहाल्छ भन्ने होइन। सुधारका लागि त प्रतिबद्धता चाहिन्छ, इच्छाशक्ति चाहिन्छ, थप प्रयास चाहिन्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह केकसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अन्य सिद्धान्त पनि उत्तिकै लाभदायक हुन सक्छन्। विश्व बैंकले आफ्नो वल्र्ड विकास प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्न जवाफदेही बलियो हुनुपर्छ भनेको छ। नागरिकका आधारभूत सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक नीतिनिर्माता, जनशक्ति र संयन्त्र तथा नागरिकका बीचमा बलियो जवाफदेही संयन्त्र चाहिन्छ। कमजोर जवाफदेहीको संयन्त्रबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन।
सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र आम नागरिकका बीचमा जवाफदेहीको धागोले एकअर्कालाई जोडेको हुन्छ। यस्तो जवाफदेहीको संयन्त्र जति मात्रामा बलियो हुन्छ त्यति मात्रामा राम्रा काम गर्न तीनै पक्षलाई दबाब पर्छ। यस्तो दबाब कानुनी, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक र अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट समेत सिर्जना भइरहेको हुन्छ। काम प्रभावकारी नहुनुमा यस्तो जवाफदेहीको अवस्था कमजोर भएर पो हो कि रु अहिले त सार्वजनिक प्रशासनमा आफूले काम गर्न नसके अरूलाई दोष दिएर उम्कन पाउने अवस्था छ। जवाफदेहीको संयन्त्रले यसो भन्दैन, कामको जिम्मा पाएकाले काम गर्न नसके जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जिम्मामा रहेको काम सम्पादन गर्ने दायित्व उसमै रहन्छ। हरेक माथिल्लो तहले हस्तक्षेपभन्दा पनि सहयोग गर्नुपर्छ, जिम्मा पाएकाले पनि सहयोग लिन सक्नुपर्छ। यसका साथमा नागरिकका पनि केही दायित्व र कर्तव्य हुन्छन्। अधिकारका लागि दबाब सिर्जना गर्दा कर्तव्यका बारेमा पनि उत्तिकै रूपमा सचेत हुनुपर्छ। नागरिकको कर्तव्य पालनाबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सुधारमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्छ।

• हरिप्रसाद लम्सालको बिचारको अंश