काठमाडौं ।

निकै तामझाम र बडो उत्साहका साथ शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अहिले अलपत्र परेका छन् । तीन महिने कार्ययोजनाका अधिकांश कार्यक्रम पूरा भएका छैनन् । उता शिक्षा सेवाका दुइ सय उपसचिव कामविहिन बनेका छन् भने तीनहजार विद्यालय दरबन्दी विहिन अवस्थामा छन् शिक्षा क्षेत्रमा व्यप्त माफियाकरण रोक्न पनि पोखरेल असफल देखिएका छन् । यसले गर्दा शिक्षामन्त्री पोखरेलको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका नगरपालिकाका शिक्षा शाखामा शिक्षाका उपसचिवलाई पठाउन वाटो खोले पनि शिक्षा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सकेको छैन शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, शिक्षामन्त्री र सचिव बीच कुरा नमिल्दा सरुवा अड्किएको छ । मन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई राम्रो भनिएका ठाउँमा पठाउन दवाव दिएको तर सचिवले सो अनुरुप गर्दा मापदण्ड मिचिने र विकृति बढ्ने भन्दै मापदण्ड बनाएर सोही अनुरुप सरुवा गर्ने अडानमा लिएका छन् । यस सँगै एकमुष्ट प्रदेशमा पठाउने कि सिधै नगरपालिकामा पठाउने भन्ने विवाद पनि छ । यसअघि वरिष्ठताका आधारमा शिक्षाका उपसचिव नगरपालिकामा सरुवा हुँदा प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत बन्न पाउनुपर्ने लविङ गरेपनि अव भने शाखा प्रमुख मै चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने भएको छ । देशभर २७६ नगरपालिका भएपनि २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका नगरपालिकामा मात्र उपसचिव पठाउने निर्णय हँुदा २ सय ४५ वटा नगरपालिकामा शिक्षाका उपसचिव खटाइने भएको छ । हाल शिक्षामा २ सय ३२ जना उपसचिवले हाजिर गरी वराण्डामा बसेर दिन कटाउने गरेका छन् । ती मध्ये धेरैजसो राम्रो ठाउँमा जान विभिन्न ठाउँमा धाइरहेका पाइन्छन् ।
उता, मन्त्री पोखरेलले मन्त्री वन्नासाथ पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो ३० बुदेँ प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका थिए ती मध्ये अधिकांश समय तालिकामै कार्य सम्पादन गर्ने बताएका थिए । तर, वैशाख, जेठ र असारमा पूरा गर्ने कार्ययोजना अधिकांश काम छ महिना वित्नै लाग्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । संघीय शिक्षा विधेयक, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि शिक्षाका नमूना मस्यौदा कानून, वैज्ञानिक सम्मेलन, जनशक्ति विकास योजनाका लागि प्राविधिक कार्यदलको गठन, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायको साझेदारीमा वृहत्त विज्ञान मेला योजना कुनै वैशाखमा, कुनै जेठमा र कुनै असारमा मसान्त भित्रै गरिसक्ने भनेपनि यी सबै अधुरो अवस्थामा छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र लगानी ढाँचा, विद्यालयको पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड, विद्यालय भवन नीति सम्बन्धी कार्य हुन सकेका छैनन् । आफ्नो तीन महिने कार्ययोजना र असफल भएपनि मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको सुधारको २ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । कामभन्दा पनि प्रचारमा रमाउने प्रवृत्ति मन्त्रीमा हुर्किरहेकोमा शिक्षाका उच्च अधिकारी वीच चर्चाको विषय बनेको छ । तर, मन्त्री पोखरेल भने आफूले मिहनेतका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नतिजा आउन केही समय लाग्ने बताउँछन् ।
यसैबीच शिक्षक दरवन्दी पुन वितरणबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवदेन बुझाएको छ । पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्माको संयोजनकत्वको उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहमा आवश्यकता भन्दा बढी र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा आवश्यकता भन्दा कम शिक्षक रहेको उल्लेख गरेको त्यसै गरी अनुमती पाएका विद्यालयहरुमा कुल ३ हजार ७१ विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी नरहेको बताएको छ । ७ हजार ४ सय ३० विद्यालयमा एकजना शिक्षक को ७ हजार ५ सय ६० विद्यालयमा दुईजना शिक्षकको मात्र दरवन्दी छ । अनुमती दिने तर दरवन्दी नदिँदा विषय शिक्षकको अभावका कारण नियमित र प्रभावकारी पठनपाठन हुन नसकेको तथा शिक्षक दरवन्दी भएकामा पनि वितरण न्यायाचित र समानुपातिक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवदेनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको उजागर गरेको छ ।
जनप्रशासन पाक्षिक