काठमाडौं : चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको प्रतिक्रिया र थप आर्थिक भार पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अहिलेका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका छन् । सरकारले ल्याएको समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु तथा दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘नागरिकको तहबाट आएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।

उनले नागरिकको माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र आवश्यक परेमा कुनै पनि निर्णयलाई सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहनेछ ।

उहाँले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।

सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित समता करको व्यवस्था ल्याएको भए पनि नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियापछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।