काठमाडौँ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित नियमावलीको प्रावधान र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त एकाइ स्थापना गरिएको हो।

मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा गठन गरिएको यस एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ।

यसमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार, जिम्मेवारीबोध वृद्धि र नतिजामुखी कार्यसंस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नवगठित एकाइको संयोजकका रूपमा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सदस्यहरूमा कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन, जलस्रोत, ऊर्जा, विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय, जल तथा मौसम तथा कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिवहरू रहनेछन्। मन्त्रालयमा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ अहिले इकाइको संयोजक हुन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रकरणमा अख्तियारद्वारा मुद्दा खेपिसकेका तामाङलाई मन्त्रालयले सुशासन इकाइको नेतृत्व दिएको विषयले सरकारी वृत्तमै प्रश्न उठाएको हो। स्रोतका अनुसार मेलम्ची आयोजनामा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोपमा तामाङविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरी निलम्बनसमेत गरेको थियो। त्यही पृष्ठभूमि बोकेका कर्मचारीलाई अहिले सुशासन जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी दिनु सरकारकै नीतिमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै पनि यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। सुशासनको नारा दिँदै आएका सरकारका मन्त्रीहरूले नै विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई अगाडि ल्याउनु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी कर्मचारीहरूकै छ।

यसले सुशासनको अभियानलाई ‘हौवा’ मात्र बनाउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसबीच, कुलमान घिसिङ मन्त्री रहँदा तामाङको ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रभाव बढेको र ‘सेटिङ’ मार्फत जिम्मेवारीमा ल्याइएको भन्ने चर्चा पनि सिंहदरबारमा चलिरहेको छ। यद्यपि यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आएको छैन। सुशासन युनिटले मन्त्रालयभित्र हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिए पनि नेतृत्वमै विवादित पात्र रहेकाले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। कर्मचारी वृत्तमा “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा स्टन्ट मात्र” भएको टिप्पणी सुनिन थालेको छ।

सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरिरहेका बेला यस्तो निर्णयले आम नागरिकमा थप निराशा पैदा गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अख्तियारले तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित १५ व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध पौने ७ अर्ब बिगो मागदाबी गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको किनारा लगाउँदै गत वर्ष विशेष अदालतले पूर्व सचिव ठाकुरसहित ३ कर्मचारी, एक ठेकेदार र तीन ठेकेदार कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।

तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग लाइन मिलाएर मालदार ठाउँमा जाने गरेका तामाङसँग अख्तियारले ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । उनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि अध्यागमन विभागमा नयाँ महानिर्देशक पठाएको थियो । यो मुद्धामा बिशेषबाट सफाई पाएकाबिरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएको छ ।