काठमाडौं : मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्या अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा विशेष सुरक्षा योजनापछि मधेसमा भएको गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले मधेसमा ४ सयभन्दा बढी नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा २०६७ सालमा रिट दिएका थिए । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले छानबिन प्रक्रिया बढाउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साउन १४ गते गरेको निर्णयले विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा उक्त विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

मधेसमा ४ सय भन्दा बढी युवायुवतीहरूको हत्या गरिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै २०६७ सालमा अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म मधेसमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । इन्सेकले यस अवधिमा एक सय ३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेको छ । निवेदकले भने चार सय भन्दा बढीको जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी रिटमा गरेका थिए ।

मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले मधेसमा लागू गरिएको सुरक्षा नीतिका कारण सर्वसाधारणले बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार हनन भएको देखिएको औँल्याएका थिए । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार २०६४ साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्मका घटना छानबिनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ।