काठमाडौँ । 

मालपोतमा सरुवा हुन रकमको मोलमोलाइ नगरी नहुने नियम जस्तै छ । मन्त्री जुन दलको भएपनि बिचौलियाबिना मालपोतमा सरुवा हुन सकिदैन भन्ने आमकर्मचारीको धारणा छ । नयाँ भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्री आउनासाथ रकमको जोहो गरेर बिचौलियाले सरुवाको ठेक्का लिने यो मन्त्रालयको नियम जस्तै हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म प्रभाव पारेर भूमि मन्त्रालयबाट मालपोतमा सरुवा गर्ने दुई बिचौलिया सकृय छन् । जसमध्ये एक छन्, उदयपुरतिर घर भएका प्रमोद खड्का भने अर्का छन् भूमि मन्त्रालयकै एक सुब्बा । स्टोर किपरको रुपमा वर्षोदेखि मन्त्रालयमा बसेका सुब्बा युवराज गिरी र प्रमोद खड्काको टकरावमा कर्मचारीहरू पर्ने गरेका छन् । एकले गरेको सरुवा अर्काले भत्काउने खेलसम्म हुन्छ ।   
भर्खरैमात्र ललितपुर मालपोतमा सुब्बा गिरीले पठाएका हाकिम अवधि नै नपुगी सरुवा भएपछि दुई बिचौलियाको टकराव गजबले देखिएको हो । 

अनि एकले गरेको सरुवा अर्कोले सूचना दिएर समाचार लेखाउने पनि गरेको पाइन्छ । जसमा स्टोरकिपर सुब्बाले केही पत्रकारलाई जिम्मा दिएका छन् । प्रमोद खड्काले केही पत्रकार प्रयोग गर्छन् । 

आकर्षक मालपोत कार्यालयमा ‘जसले बढी तिर्छ, उसैले सरुवा पाउँछ’ भन्ने कुरामा यहाँका कर्मचारी ढुक्क छन् । त्यसकारण पैसा लगानी गर्न नसक्ने कर्मचारी मालपोत जान रहर नै गर्दैनन् । एमालेकै मन्त्री भएपनि एमालेको सङ्गठनमा लागेका कर्मचारी पनि मालपोत जान लगानी गर्नु पर्ने रहेछ भन्दै मन्त्रालय वरपर चर्चा गर्छन् । एकजना एमाले छाप कर्मचारी सामान्यको बरण्डावाट भूमि मन्त्रालय गएको दुई महिना हुन लाग्यो तर, उनले अहिलेसम्म कार्यालय पाएका छैनन् । ‘आफ्नै सरकार हुँदा किन पैसा लगानी गर्ने भनेर म हिँडिरहेको छु तर, मैले काम गर्ने कार्यालय पाएको छैन’ ,उनले भने,– ‘मलाई पनि पैसाको अफर गर्न बिचौलिया आए ।’

पछिल्लो समय  भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवाको विषयमा लफडा चलेको छ । यस अघि बिचौलियामार्फत हुँदै आएको सरुवा प्रकरण अहिले मन्त्रीकै सचिवालयमार्फत हुन थालेको छ । सचिवालयले नै घुस डिल गरेर मालपोतका सुब्बा र मालपोत प्रमुख सरुवा गरेपछि मन्त्रालयमा तनाव सिर्जना भएको छ । अझ, रकम कबोल गरेर बैना मारेका कर्मचारीलाई पनि इच्छित कार्यालयमा नपठाएपछि मन्त्री र सचिवालयमाथि नै सरुवा हुन चाहने कर्मचारी आक्रोशित भएका छन् । ‘रकम माग गरेर कवोल गरेर पनि चाहेको कार्यालय पठाइएन’, एक सुब्बाले भने, ‘मन्त्रीकै सचिवालयका व्यक्तिले दिएको बचन पनि पूरा गरेनन् । सायद अर्को साथीले धेरै रुपैयाँ दिए कि ?’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार आकर्षक मालपोत कार्यालयमा जान २५ लाख रुपैयाँ सम्म कबोल गर्नु पर्छ । 
 
स्रोतका अनुसार, सुब्बा सरुवाका नाममा रकम बुझाउने प्रचलन संस्थागत रूपमा जरा गाड्दै गएको छ । मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा पनि पैसाकै आधारमा गरिएको आरोप लगाइएको छ । विभिन्न जिल्लाका  मालपोत कार्यालयमा प्रमुख भर्खरै सरुवा भएका छन् । 

यसअघि पनि भूमिसुधार मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरूमा घुस र सेटिङमार्फत पदस्थापन हुने प्रवृत्तिका कारण विवाद उठ्दै आएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि पनि यसै विषयमा छानबिन अघि बढाएको थियो तर ठोस कारबाही हुन सकेको थिएन ।

स्रोतहरूका अनुसार, अहिलेको संरचनामा राजनीतिक आड, मन्त्रालयस्तरीय सेटिङ र प्रशासनिक कमजोरी  भ्रष्टाचारको मुख्य कारण बनेको प्रशासनका जानकार कैलाश खरेलको भनाई छ ।