काठमाडौं : सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक रुपमा जिम्मेवार रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न गठित समितिले विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका समिति सभापति खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

हिजो बिहानदेखि लगातार बसेको छानबिन समितिको बैठक आज बिहान ४ बजे सकिएको छ । लामो बहस र छलफलपछि समिति बैठकले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गरेको हो ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा ९एमाले० का तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की सदस्य छन् ।

यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि तथा अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेको थियो । तर विधेयक संसदमा पुर्‍याउँदा अर्को दफा थपेर निजामती सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारीलाई लागू हुने भाषा प्रयोग भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि मात्रै कुलिङ पिरियडमा छलछाम भएको थाहा भएको थियो ।