

-
काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले तराई–मधेशका २१ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० लाई खानेपानी र सिँचाइको सङ्कट निवारणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । विशेषगरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको मधेश प्रदेशका जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइको सङ्कट व्यहोरिरहेका नागरिकलाई सहायता गर्न सीडीओलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन छ ।
गृहमन्त्री लेखकले हिजो तराई–मधेशका जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा उनले खानेपानी र सिँचाइको समस्याग्रस्त स्थानमा प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल र डिप बोरिङ जडान गर्ने ठाउँ पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि काम गर्न आग्रह गरे ।
सङ्कटको अवस्थामा फाइदा उठाएर कसैले ‘कार्टेलिङ’ र कालोबजारी गर्नसक्ने भएकाले अनुगमन गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका हुन् । सरकारले मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसअघि, असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
News Desk 0 response आइतवार, साउन १२, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
एनपीएल : काठमाडौंलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम प्लेअफमा
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश नियुक्त
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
एनपीएल : काठमाडौंलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम प्लेअफमा
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश नियुक्त
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तब्य तनहुँको झाँगाझोली
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


