पछिल्लो समय नेपालमा No Objection Certificate  (एनओसी )  पत्र र विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विषयमा व्यापक बहस सतहमा आएको छ । शिक्षामन्त्रीको यस विषयमा आएको रुखो प्रतिक्रिया र त्यसमा देखिएको अपरिपक्वता झनै विवादको विषय बनेको छ । यो बहस केवल एनओसीको सीमिततामा मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको गहिरो समस्यासँग गाँसिएको छ ।

शिक्षा प्रणालीको वर्तमान अवस्था

नेपालमा कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम सुधारको प्रयास भइरहेको छ । तर, त्यो सुधार देशको आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पर्याप्त छैन । माध्यमिक तह (११–१२ कक्षा) मा अझै पनि विज्ञान र व्यवस्थापन सङ्काय प्रमुख छन् । यद्यपि शिक्षा, कानुन र मानविकी संकायहरू पनि छन्, ती सङ्कायहरूमा अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ ।  समाजमा विज्ञान र व्यवस्थापन बाहेकका संकायहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक छ । अन्य सङ्काय पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिले विविधता र समावेशी शिक्षालाई बाधा पु¥याएको छ । प्राविधिक एसएलसी गरेका विद्यार्थीहरू त झन् पीडित छन् किनभने उनीहरूले आफ्नो शिक्षाअनुसारको काम र सामाजिक प्रतिष्ठा पाउन सकेका छैनन् ।

व्यवहारिकता र सीपको अभाव

११–१२ कक्षा, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पढाइने विषयवस्तुहरू व्यवहारिकभन्दा बढी किताबी छन् । अधिकांश विषयहरू लोकसेवा प्रेरित, घोकन्ते शैलीमा आधारित, र ‘पढिराखौं न’ भन्ने मानसिकतामा सीमित छन् ।  अपवादस्वरूप इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, बीबीए, आईटीजस्ता केही विषयहरू व्यवहारिक छन्, तर ती सबैका लागि पहुँच छैन । विद्यालयहरूमा विषयअनुसारका योग्य शिक्षकहरूको अभाव छ । नेपाली विषयबाहेक अन्य विषयमा शिक्षक पाउन कठिन छ, चाहे त्यो सरकारी विद्यालय होस् वा निजी । विज्ञान वा व्यवस्थापन सङ्कायमा विद्यार्थीहरू, जसको शिक्षणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन, शिक्षण पेशामा बाध्यताले लागिरहेका छन् र जुन पायो त्यही विषय अध्यापन गराइरहेका छन । अर्कोतर्फ, शिक्षा सङ्काय पढेका शिक्षकहरूको गुणस्तर र आत्मविश्वास पनि कमजोर देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय तहको विडम्बना

विश्वविद्यालय तहमा हप्ताको ६ दिन पठनपाठन हुने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारिता न्यून छ । विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू उपस्थित भए पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । अधिकांश विद्यार्थीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता वा घोकन्ते परीक्षार्थी मात्र बन्न पुगेका छन् । मूल्याङ्कनको नाममा लिइने परीक्षा ज्ञान परिक्षण भन्दा पनि घोकेको या चिट बोकेको आधारमा ‘भाग्यले पास भइयो’ भन्ने पाराको छ ।

अधिकांश निजी होस् या सरकारी विद्यालय या कलेज, बिद्यार्थीहरु पनि धाउँछन, तर नतिजा ?  १२ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममा पढेको बिद्यार्थी आईईएलटीएस  वा पीटिईको अतिक्ति कक्षाहरुमा नधाइ, थप मिहेनत नगरी सामान्य अंग्रेजीको तह पुग्ने ल्याकत राख्दैन । सिर्जनात्मक र रचनात्मक प्रश्नहरू पनि घोकन्ते शैलीमै सोधिन्छन् । लोकसेवा र शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षाहरूमा केही सिर्जनात्मक र रचनात्मक प्रश्नहरू सोध्ने प्रयास भएपनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पास गरेपछि बल्ल उनीहरू तालिम केन्द्रहरूमा गएर व्यवहारिक सीप सिक्न बाध्य छन् । अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारी वा सरकारी जागिरतर्फ आकर्षित छन् । स्वरोजगारको कुरा त झनै टाढा छ । तर, नेपालमा एउटा स्वरोजगारको तप्का भने छ त्यो हो राजनीतिक कार्यकर्ता । यिनीहरू साथीभाइको कृपाले र मागेको भरमा ठाँटको जिन्दगी निर्लज्ज भई शक्ति र पहुँचको आधारमा बिचौलिया वर्गको रूपमा चलेका छन् ।

एनओसी र विदेश अध्ययनको बहस

एनओेसीको विषयले अहिलेको शिक्षा प्रणालीको असफलतालाई उजागर गरेको छ । जब विद्यार्थीहरू देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन्, तब उनीहरू विदेश वा अन्यत्र जान चाहन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको यो कमजोर अवस्थाले गर्दा नै विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । जब देशभित्रै गुणस्तरीय, व्यावहारिक, र रोजगारमुखी शिक्षाको अभाव हुन्छ, तब विद्यार्थीहरूले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा एनओसी माथि बहस गर्नु र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु समस्याको समाधान होइन । बरु, यो त समस्याको लक्षणलाई मात्रै हेर्नु जस्तो हो । शिक्षामन्त्रीको यस विषयमा आएको प्रतिक्रिया पनि समस्याको गहिराइ नबुझी दिइएको देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले साँच्चै सोच्ने बेला आएको छ,  ‘किन हाम्रो स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीहरूको अरुचि बढ्यो ?’ विदेशी विश्वविद्यालयहरूले हप्ताको २–३ दिन मात्र कक्षा सञ्चालन गरेर पनि उत्कृष्ट नतिजा दिइरहेका छन् भने हामीले के त्यस्तो पढाउँछौँ जसका लागि हप्ताको ६ दिन नै धाउनुपर्छ ? के यो आंशिक वा करार प्राध्यापकहरूको नाममा भर्ती गर्न मात्र हो ? यसले हाम्रो शिक्षण पद्धति र व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

यी प्रश्नहरूको गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ । एनओसी  वितरणमा पारदर्शिता र स्पष्ट नीति आवश्यक छ । १८ बर्ष भइसकेपछिको नागरिकलाई सभ्य, सक्षम, चेतनशिल, र दायित्बोध गराइ जिम्मेवार त यस अघिको शिक्ष प्रणालीले गरिसक्नुपर्ने÷गरिसकेको हुनुपर्ने होईन र ? विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने होइन, उनीहरूलाई देशमै विविध अवसर दिनुपर्ने हो र गएकालाई सिप र दक्षता सहित फर्किने माहौल राज्यले बनाउने हो ।

निष्कर्ष

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । घोकाइमा आधारित, अव्यावहारिक, र रोजगारविहीन शिक्षाको सट्टा विद्यार्थीहरूलाई सिर्जनात्मक, आलोचनात्मक, र व्यावहारिक ज्ञान दिने प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउनु, दक्ष शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नु, र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई ज्ञानमा आधारित बनाउनु अति आवश्यक छ । जबसम्म हाम्रो आफ्नै शिक्षा प्रणाली बलियो र आकर्षक हुँदैन, तबसम्म विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोक्न सम्भव छैन । एनओसी लगायतका विषयमा बहस गर्नुभन्दा पनि शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनु आजको प्रमुख चुनौती हो । शिक्षा केवल किताबी ज्ञान होइन, जीवनका लागि आवश्यक व्यवहारिक सीप र सोच विकास गर्ने माध्यम हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अब शिक्षानीति निर्माणकर्ताहरू, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, शिक्षकहरू र अभिभावकहरूले गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ ।