काठमाडौं ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि साठी दिनभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, चालु आर्थिक बर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कूल ७ लाख ८१ हजार ३ सय ५३ जना दायित्व भएका राष्ट्रसेवकमध्ये ९९.३० प्रतिशतले मात्र विवरण बुझाएका छन् ।
अर्थात् ७ लाख ७५ हजार ८ सय ४९ जनाले समयमै विवरण बुझाएका छन् । ५ हजार ५ सय ४ जनाले तोकिएको म्यादभित्र विवरण बुझाएनन् । कानूनअनुसार विवरण नबुझाउनेहरूमाथि आवश्यक कारबाही हुन्छ । तर, त्यस्तो कार्वाही भएको पाईदैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूको अनुगमन र विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणबाट सुधारको मूल्याङ्कन गर्न पर्छ तर, कार्मकाण्डी पारामा मात्र प्रतिवेदन तयार हुने गरेको छ ।
विद्युतीय प्रणालीमा आधारित तथ्याङ्क संकलन हुनुपर्नेमा परम्परागत रुपमा नै यो हुँदै आएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अभिलेखालयहरुसँग प्रणाली एकीकरणको आवश्यकता रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव वैद्यले सात भाग र १० अनुसूचीसहितको ४ सय ३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई बुझाएका हुन् ।