काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा जिम्मेवार भएको दाबी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय कानून विपरीत भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ ।

२०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले पतञ्जलीको कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

पतञ्जलीले २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुटी संवर्द्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्नका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । पतञ्जलिले किनेको पाँच सय ५४ रोपनी पाँच आना एक पैसा जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार हदभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । तर पतञ्जलीले सरकारी सार्वजनिक कायम हुने तीन सय १४ रोपनी १५ आना दुई पैसा एक दाम जग्गा बिक्री गरेको अख्तियारको जिकिर छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठ र उनको छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै मालपोत कार्यालय, काभ्रेका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसारसहित मालपोत र गुठी कार्यालयका अधिकारीहरू, तत्कालीन सनराईज बैंकका नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्टसहितका कर्मचारी, पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह र जग्गा खरिद गर्ने आठ जना व्यक्तिहरू विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।