

-
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने विषय उठाएसँगै नयाँ बजेट प्रभावित हुने देखिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा र भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएका छन् ।
सङ्घ सरकारले जेठ १५ मा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संसद निरन्तर अवरोध हुने अवस्थामा बजेट पेश गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावित हुने संकेत देखिन्छ । हिजोको संसद बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने गरी सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँग छलफल गरेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमतिका लागि आज पनि छलफलको तयारी छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले एउटा कर्मचारीको विषयलाई मन्त्रीसँग जोडेर सदन अवरुद्ध पार्ने गलत नजिर बसाल्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे तथा राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो सवा एक बजे बस्ने कार्यसूची छ ।
News Desk 0 response बुधबार, जेष्ठ १५, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तब्य तनहुँको झाँगाझोली
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


