

-
काठमाडौं ।
नायव सुब्बा युवराज गिरी लामो समयदेखि शहरी विकास मन्त्रालयमा स्टोर प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । तर उनलाई स्टोरको काममा होइन, जतिबेलै मन्त्रीकै अघिपछि भेटिन्थ्यो ।मन्त्रीको दैनिक कार्यतालिकाको विषयमा सचिव, सहसचिव र सचिवालयका कर्मचारी भन्दा बढी उनी जानकार हुन्थे । आफूलाई राज्यमन्त्री सरह सोचेर व्यवहार गर्ने गरेको आरोप थियो । रामकुमारी झाँक्री मन्त्री भएको बेलामा मात्रै होइन, उनको रवाफ अरु मन्त्री हुँदा पनि उत्तिकै थियो ।
मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी पनि उनको हर्कतबाट असन्तुष्ट थिए । अहिले गिरी भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय पुगेका छन् । त्यहाँ पनि स्टोर शाखाकै हालीमुहालीमा गिरी छन् । सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारीलाइ सुबिधा हुने कार्यालयमा लगातार राखिँदैन । कर्मचारी नियमावलीमा पनि केही बर्ष सुगममा बसेपछि दुर्गममा जानै पर्ने बाध्यकारी नियम हुन्छ । तर, गिरीको हकमा आकर्षक स्थान मात्र बसेको देखिन्छ । उनको कर्मचारी व्यक्तिगत सूचना प्रणालीमा हेर्दा पनि उनले दशौं बर्ष सहरी विकास मन्त्रालयको स्टोरमा बसेर हालिमुहाली गरेको देखिन्छ । त्यो पनि पटक पटक अवैध असुलीमा उनको नाम आएको छ ।
गिरी २०७२ सालमा शहरी विकास मन्त्रालयले हतारमा त्रिपाल खरिद गरेर अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । सोही क्रममा उनी तीन वर्षसम्म निलम्बनमा पनि परेका थिए ।
सुब्बा पदमै रहँदा सरकारी गाडी चढ्ने उनै हुन् । त्यो पनि चालक राखेर । सामान्यतया सरकारी सेवामा रहेका उप–सचिव स्तरका कर्मचारीलाई मात्र मन्त्रालयले चारपांग्रे सवारी उपलब्ध गराउँछ । गिरीले सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरूपयोग गर्दै सिंहदरबारमै बसेर ऐन र कानुनको खिल्ली उडाइरहेका छन् । तर, त्यत्ति हुँदा पनि उनलाई निलम्बन गर्ने त परै जाओस् स्पष्टीकरण समेत कसैले सोध्न सकेका छैनन् ।
सरुवामा सुब्बा युवराज गिरीकै हात हुने गरेको छ । भूमि व्यवस्था बिभागामा पहुँच राखेर बिभिन्न मालपोत कार्यालयमा सरुवा हुनेको लाईन उनीसँग पुगेको दृष्य देखेका एक उपसचिव छक्क परेको बताउँछन् ।मन्त्रालयमा आएका फाइल, योजना र सरुवा बढुवामा समेत उनको हात रहने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
डेढ वा दुई वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा हुने गर्छ । तर, गिरी भने १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि मन्त्रालयको स्टोर प्रमुखको रूपमा काम गरे । उनलाई सरुवा गर्न नखोजेको पनि होइनन् । सुब्बासापको पावरको अगाडि कसैले केही पनि नचलेको स्रोतले जनाएको छ ।
आम्दानीकै रुपमा हेर्ने हो भने एउटा सुब्बाको जागिरको रकमले घरपरिवार पाल्नै ठिक्क हुन्छ । जागिरको आधारमा सामान्य सम्पत्ति जोड्न सकिएपनि आलिसान महलमा उनको बास हुन्छ । सुब्बाकै तलवले उनले बनाएको घर देखेर छक्क पर्ने आफन्तहरु धेरै छन् । गिरी भने यी बिषय मिथ्या भएको बताउँछन् ।
सूचना दिने अनि मिलाउने
उनी कार्यरत मन्त्रालयमा अहिले मन्त्री छन्, कपिलवस्तुका बलराम अधिकारी । उनैलाई प्रभावमा पारेर गिरी खाँटी एमाले बनेका छन् । त्यसोत उनै मन्त्रीको समाचार केही पत्रकारलाई दिएर आफै मिलाउन गएको आरोप पनि मन्त्रीका सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
News Desk 0 response शनिबार, जेष्ठ ११, २०८२
सुब्बा गिरीलाई आफ्नै सहकर्मीको सुराकी गरेको पनि आरोप लागेको छ । बिभिन्न मालपोतमा सरुवा भएर गएका कर्मचारीबिरुद्ध उनले सूचना वाहिर दिने गरेका छन् । अनि त्यही सूचना सार्वजनिक भएपछि मिलाउन भन्दै उनै सुब्बा गिरी लाग्ने गरेको ललितपुर का तिर काम गर्ने एक कर्मचारीले बताए । को कसको पावरमा मालपोत कार्यालय गएको हो भन्ने सूचना गिरीले नै वाहिर ल्याउने गरेको ती कर्मचारीको भनाई छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तब्य तनहुँको झाँगाझोली
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


