काठमाडौं : सरकारी बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बेरुजु थप भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसरी देखिएको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो ।

‘बेरुजु’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर पुर्‍याइएको कारोबार सम्झनुपर्छ ।

प्रतिवेदनमा सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । अर्थको ७० दशमलव ६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेको छ । भौतिकको बेरुजु १३ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।

सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ भने बागमती प्रदेशमा कम रहेको छ । मधेशमा २ दशमलव ५७ प्रतिशत र बागमतीमा ० दशमलव ८२ प्रतिशत बेरुजु छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सरकारले अनुमान गरेको तुलनामा ५४ प्रतिशतमात्र वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । वैदेशिक अनुदान ५४ अर्ब ९४ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर अनुमान गरिएको तुलनामा झन्डै आधामात्र वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।