काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेट–वेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको छ । अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले विहीबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

अख्तियारले २०८० असोजमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो जरिवाना असुलीको सजाय सुनाएको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, निर्देशक तथा उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ साथै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले ती प्रतिवादीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको अवस्थामा नेशनल पेमेन्ट खरीदमा एलएमआईएस प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरी÷नगराई २५ करोडभन्दा बढी सिलिङ बाहिर बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ ।

बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विषयसमेत भएकोले सरोकारवालासँग समन्वय नगरेको, खरिद गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृत नगराएको, झूठो विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्न निर्णय गरे गराएको, सम्झौता बमोजिम काम नसक्दै परामर्शदाताबाट बिल पेस गरी भुक्तानी लागि सिफारिस गरेको देखिएकोगायतको बदनीयपूर्ण हानी पु¥याएको अख्तियारले जनाएको छ ।