काठमाडौं ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको दोष नरहेको काँग्रेस सभापतिले सार्वजनिक प्रतिकृया दिएपछि यो बिषयमा बिचौलियाको चलखेल रहेको स्पष्ट भएको छ । मंगलवार देउवाले गभर्नर चयनको बिषयमा केही समयस्या पनि नभएको बताएका छन् ।
केही बिचौलियाहरुको अनुकुल नरहेको कारण नीलम ढुंगानाविरुद्ध चर्चा चलाएका छन् । तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु केपी ओली र शेरवहादुर देउवाबीच महिला गभर्नर बनाउने बिषयमा कुनै बिवाद नरहेको स्रोतले बताएको छ । बरु अन्य संबैधानिक पदहरु पनि रिक्त भएका कारण सवैलाई प्याकेजमा मिलाउनका लागि समय लागेको नेपाली काँग्रेसस्रोतले जानकारी दियो । देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि यही जनाउँदछ ।

केही बिचौलियाहरुले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत गुणाकर भट्टलाई उचालेर राजिनामा दिन लगाएका थिए । यो बिषयमा सत्तारुढ दलका नेता शेरवहादुर देउवाकै चाहना भनिएपनि देउवाले कसैलाई बचन नदिएको बुढानिलकण्ठ स्रोतले जानकारी दियो । अन्य संबैधानिक निकायसँगै गभर्नर पनि प्याकेजमै सहमति गरेर अघि बढ्ने योजनामा देउवा रहेका छन् । ओली र देउवावीच भएको सहमति भनिएको औपचारिकतामा केही नआउनु र गुणाकरले दिएको राजीनामा स्विकृत गर्न निर्देशन दिएको औपचारिक भनाई पनि बाहिर नआउनुले पनि गर्भनरको बिषयमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट हो । दुई नेताबीच छलफल हुँदा पनि नीलमको विपक्षमा देउवा नभएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । एकजना समक्ष महिलालाई गर्भनर बनाउँदा अवरोध गरेको अपजस लिनेमा देउवा छैनन् । त्यसबाहेक पनि महिलाको ईतिहास बन्ने कुरामा देउवा दोष लिने पक्षमा छैनन् ।
त्यसोत यस अघि गठन भएको गर्भनर सिफारिस समितिबाट पूर्व गभर्नर बिजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिनुले पनि यो बिषयमा बिचौलिया हाबी भएको स्पष्ट देखिन्छ । आफै गभर्नर बनेको नजिर बिपरित बिजयनाथलाई केही बिचौलियाले दवाव दिएपछि उनी सिफारिस समितिबाट बाहिरिएका हुन् ।

दुई दशक अघि भट्टराई कायममुकायम गर्भनर हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री थिए । एमालेबाट अर्थमन्त्री थिए, भरतमोहन अधिकारी । एमालेको रोजाई थियो, युवराज खतिवडा अनि काँग्रेसको रोजाई बिजयनाथ भट्टराई । त्यो बेला समस्या भएपछि महान्यायाधिवक्ताको राय मागिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यहीँ राय देखाएर तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारले एक नम्बरमा सिफारिस भएका डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर नबनाई सिफारिसको दोस्रो नम्बरमा रहेका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेश गर्न गठित समितिले सिफारिस पेश गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५(३) बमोजिम आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर भन्दा बाहेकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नु उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कानून सम्मत हुने नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार सादर अनुरोध गरिन्छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको जवाफमा भनिएको थियो । यसकारण पनि कायममुकायम गभर्नर नै गभर्नर बनाउन कसैको विमती छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

महिलाको अर्को ईतिहास

देशको सर्वोच्च पदमा महिलाको नेतृत्व भईसकेको छ । राष्ट्रपतिको रुपमा बिद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक नेतृत्व गरेकी छिन् । सभामुख बनेर ओनसरी घर्तीले ईतिहास बनाएकी छिन् । न्यायालयको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पनि शुशीला कार्की बसिसकेकी छिन् ।
अहिले देशको प्रमुख ढुकुटी नेपाल राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नरको कुर्सीमा नीलम ढुंगाना तिम्सिना पुगेकी छिन् । बिगतको नजिरले पनि नीलम गर्भनरको कुर्सीमा पुग्ने निश्चित जस्तै छ ।
औपचारिकताका लागि नेपाल सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको छ । सो समितिले औपचारिक काम गर्न ढिलाई गरेका कारण देशको आर्थिक क्षेत्रको उच्च पदमा महिला नीलम ढुंगाना पुग्न ढिलाई भईरहेको छ । हुनत राजनीतिक सहमति नभएका कारण नयाँ गर्भनरको नियुक्ती हुन ढिलाई भएको हो । तर, महिला गर्भनर बनाउने बिषयमा कसैको असहमति नरहेको बताईन्छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेको छ । तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चैत्र २३ गतेबाट कार्यकाल सकिएको कारण उनी कायममुकाय बनेकी हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । सरकारले नयाँ गभर्नर सिफारिस गर्नको लागि सिफारिस समिति बनाएको छ । सिफारिस समितिले दिएको नामको आधारमा आगामी गभर्नर छनोट गरिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापनाको ६५ वर्षपछि २०७७ मा पहिलोपटक महिला डेपुटी गभर्नर पायो । २०७७ मंसिर २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. नीलम तिम्सिना ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेसँगै राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक महिला डेपुटी गभर्नर पाएको हो । २०५४ मंसिर २२ बाट राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशकका रूपमा प्रवेश गरेकी ढुंगाना २०७४ फागुनमा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएकी थिइन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६४ बर्षको ईतिहासमा पहिलो गभर्नर बन्ने अवसर हो ।

-माधव नेपाल