काठमाडौं : रघुजी पन्तको शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्ति एक संवेदनशील समयमा भएको छ । २२ दिनदेखि जारी शिक्षकहरूको आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रको गम्भीर असन्तुष्टि उजागर गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्या भट्टराईको शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा पनि प्रधानमन्त्रीको असहयोग सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक हुनु गम्भीर संकेत हो ।

शिक्षकहरूको माग नयाँ शिक्षा ऐनको हो, जुन केवल तलब–सुविधा भन्दा पर, संरचनात्मक सुधारसँग सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भएका सहमति कार्यान्वयनमा नआएकाले नेताहरूको सहमतिलाई शिक्षकहरूले विश्वास गर्न छोडेका छन्—‘उधारोमा गइदैन’ भन्ने अडानले यही कुरा पुष्टि गर्छ । यसको अर्थ, अब शब्द होइन, कार्यान्वयनको यथार्थ मागिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा रघुजी पन्तको आगमन केही आशावादी संकेत पनि हुन सक्छ । उनीलाई सन्तुलित, परिपक्व र नीतिगत गम्भीरतामा विश्वास राख्ने नेता मानिन्छ । तर, उनको सफलता प्रम ओलीको समर्थन र उनीमाथि हुने हस्तक्षेपको प्रकृति कत्तिको स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । यदि पन्तलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइयो भने उनले शिक्षकहरूको प्रतिनिधिहरूसँग संवादमार्फत व्यावहारिक सहमति निकाल्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

समाधानको बाटो स्पष्ट छ—शिक्षकहरूको मागप्रति गम्भीर ध्यान दिँदै नयाँ शिक्षा ऐनको खाका तयार पार्ने, वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट आन्दोलित पक्षसँग इमानदारीपूर्वक संवाद गर्ने र विगतका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

पन्तको राजनीतिक परिपक्वता अब परीक्षामा छ । जनताको विश्वास र शिक्षकहरूको धैर्य अब धेरै दिनसम्म यथावत् रहँदैन । यी परिस्थितिमा शिक्षा मन्त्रीको भूमिकाले केवल आन्दोलन समाधान गर्दैन कि देशको शैक्षिक भविष्यको दिशा पनि निर्धारण गर्न सक्छ ।