काठमाडौं ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०७७ साउनमा सवै सरकारी कार्यालयहरु ‘पब्लिक एसेन्ट म्यानेजमेन्ट सिष्टम’मा जान पर्ने अनिवार्य शर्त लागू गरेको छ । सो अनुरुप हरेक कार्यालयले यसको व्यवस्थापन गरेका छन् । तर, सवै उच्चतहमा तेललगायत आवश्यक चीज व्यवस्थापन गर्ने संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले यो प्रणाली लागू गरेको छैन । यसले पनि यो कार्यालयको नियत स्पष्ट हुन्छ ।
यो प्रणाली ईन्धन बाहेकमा लागू छ । त्यहाँका प्रमुख छन्, चक्रवर्ती कण्ठ, अनि स्टोरमा छन्, सुनिल रोकाय ।
यहाँ खरिदमा सेटिङ गर्नेदेखि नियामक निकायको निमयलाई नै धोती लाईदिने गरिएको छ । त्यसोत उच्च तहका मानिसहरुको सचिवालयको चाकडीका लागि भने यहाँका कर्मचारी सधै तल्लिन हुन्छन् ।
नेपाल सरकारका अति बिशिष्ट(भीभीआईपी) पदाधिकारी र मन्त्रीहरुको कार्यालय र निवासका सामान खरिद गर्नेदेखि ब्यवस्थापन र मर्मत गर्ने सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यो कार्यालयले गर्दछ । उनीहरुको निवासमा आवश्यक सबै सामान खरिद गर्ने जिम्मा पाएको कार्यालयका कर्मचारीहरुले सप्लार्यसहरुसँग सामान आपूर्ति नै नगरी बिलमात्र पेश गरेर मात्र भुक्तानी गर्ने गरेको आरोप छ ।
संघीय सचिवालयमा सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरुसँग डिल गर्ने सबै काम नायबसुब्बा तथा स्टोरकिपर सुनिल रोकायले गरिरहेका छन् ।
‘पाम्स’मा सबै सवारी साधन ईन्ट्रि गरेर पाम्सबाटै माग फाराम भरेर सिस्टममा ईन्धन प्रयोग गर्न पर्नेमा स्टोरले यो बिषयमा जानकारी नै छैन भनिरहेको छ । यस बारे जानकार एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसो भएपछि हाकिम र लेखा मिलेर जति खाए नि हुने अवस्था तयार गरिएको छ । लेखाले हेर्छ भनेर स्टोरकिपरले जति कुम्ल्याए पनि पनि भयो ।’
स्टोर,लेखा र हाकिम मिलेर ईन्धन यो प्रणालीमा राखेका छैनन् । जो मलेनिकाले ३–४ बर्ष अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि त्यो कार्यालयले ईन्ट्रि नगरी उनीहरुले ब्रमलुट मच्चाएका हुन् । जुन सफ्टवेयर चलाएपछि अफिसका सवारी साधन हाकिम बाहेकले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । अहिले पनि अबैध रुपमा सवारी साधन चलिरहेको छ । सवारी साधन प्रयोग गर्न सहसचिव भन्दा तल कार्यबिधिले नै दिँदैन । तर, त्यही कार्यालयका कारण बेथिति भईरहेको छ ।
स्टोर किपर रोकायलाई मन्त्रिको सचिवालय र बालुवाटार कति तेल जान्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा त्यस बिषयमा जानकारी नै नभएको जवाफ दिए ।
स्टोरले ‘पाम्स’ सफ्टवेयरको जिम्मा लिएर यसलाई लागू गर्नुपर्नेमा हाकिम र स्टोरले बेवास्ता गरि लेखाको जिम्मामा लगेर ईन्ट्रि नगरेको देखिन्छ । जसमा माग फाराम नै त्यहि सफ्टवेयर मार्फत गर्नुपर्ने सरकारी काममा अनिवार्य हो । तर, आजसम्म पनि गरिएको छैन । काम आफ्नालाई दिने मनलाग्दि गर्ने, मागेको सूचनाहरु नदिने,वेवसाईट नचलाउने काम भईरहेको छ । एउटै सप्लायर्स र कम्पनीलाई एक आर्थिक बर्षमा १० लाखको काम दिने नियम हुन्छ । तर, १ करोड रुपैयाँसम्मको दिने गरेको पाईएको छ । त्यसोत सम्माननीयको निवास र मन्त्री क्वाटरका धेरै गुनासा छन । स्टोरमा रहेका रोकाया एक बिबादित कर्मचारी हुन । ४ बर्ष दिपायल सडक बसेर अकुत कमाएको उनलाई आरोप छ । यो बिषयमा सुनिलले आफुलाई केहि थाहा नभएको प्रतिकृया दिए ।
सडक कार्यालय दिपायलमा ४ बर्ष र शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभागमा स्टोरमा १५ महिना बसेर अकुत कमाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रभाव पारेर त्यहाँ पुगेका हुन् रोकाय । सधै मालदार अड्डा बसेर खाने रोकायालाई ठेकेदार धम्क्याएर असुलेको पनि आरोप छ ।