काठमाडौं : भूटानका राजनीतिक कैदी, शरणार्थी मुद्दा लगायतका विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) मा उठेको छ ।

भूटानमा राजनीतिक बन्दीको रिहाइका लागि सञ्चालित ग्लोबल अभियान (जीसीआरपीपीबी) का संस्थापक एवम् विश्वव्यापी संयोजक राम कार्कीले जीसीआरपीपीबीका युरोप संयोजक गोपाल गुरुङसँगै यही मार्च २४ मा जेनेभामा यूएनएचआरसीको पूर्ण बैठकमा भुटानले राजनीतिक कैदीहरूलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको र मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै विरोध गरे ।

संयोजक कार्कीले भूटानले स्वेच्छाचारी नजरबन्द, अमानवीय जेल अवस्था र गम्भीर मानसिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहारको विश्वसनीय रिपोर्टहरूको बाबजुद पनि राजनीतिक बन्दीहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिरहेको बताए ।

धेरै कैदीहरू दीर्घकालीन रोगबाट पीडित रहेका र आफ्ना परिवारबाट अलग्गिएका छन्, उनीहरूलाई आफ्ना प्रियजनहरूको बारेमा कुनै पनि सम्पर्क वा जानकारीबाट वञ्चित गरिएको छ ।

राजनीतिक बन्दीहरूलाई कानूनी आधारविना नै नजरबन्दमा राखिएको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको कार्कीले बताए। तर भूटानी राजदूतले भने कैदीहरूलाई भुटानी कानूनअन्तर्गत गम्भीर अपराधका लागि सजाय सुनाइएको दाबी गर्दै कार्कीले उठाएका विषयहरूलाई कुनै अर्थपूर्ण उद्देश्य पूरा नगर्ने निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूको काम भनेर खारेज गरे।

यस्तै विज्ञप्तिले नेपालीभाषी भुटानीविरुद्ध भूटानको प्रणालीगत भेदभावलाई थप उजागर गरेको छ जसमा विद्यालयहरूमा उनीहरूको भाषामा प्रतिबन्ध, जग्गा कब्जा, सांस्कृतिक प्रतीकहरू मेटाउने र नागरिकता खारेज गर्नेजस्ता कार्यहरू समावेश छन् । यसले गर्दा धेरैलाई राज्यविहीन बनाएको छ ।

भूटानले आफ्नो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित सबै ६८ वटा सिफारिशलाई अस्वीकार गरेको छ । ती सिफारिशमा अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा र जर्मनीजस्ता देशहरूबाट राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न र जातीय भेदभावलाई सम्बोधन गर्न आह्वान समावेश थियो ।