काठमाडौं ।

भारतकोसँगको सीमामा पटक पटक समस्या आएको छ । पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा तथा कालापानीको बिषय निक्कै तातेको छ । सीमाको सुरक्षामा नेपाली सेनाको चासो हुनुपर्ने हो । तर, चासो भएजस्तो देखिएको छैन । सामान्य सोधपुछको खवरहरु बाहिर आउँछन् । तर, कृयात्मकरुपमा सेनाको तहबाट पहल भएको कही देखिँदैन । बरु नेपाली सेना आफ्नै जञ्जालमा गुम्सिएको पाईन्छ । कडा अनुशासनमा बाँधिएको सेनाभित्र आर्थिक अपचलन र नैतिकहिन काम भएको धमाधम खवर आईरहेका छन् । सेनाले आन्तरिकरुपमा गरेको कार्बाही बाट पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।
काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्रयाक आयोजना सरकारले भरोसा गरेरै दुई वर्षअघि सेनालाई जिम्मा लगाएको हो । एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको आयोजनामा आर्थिक चलखेलको आशंकामा सेनाको बदनाम भएको छ । आयोजनाका अधिकृतनै छानबिनमा तानिएका छन् । फाष्ट ट्रयाकका लागि विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गर्न तयार पारेको मापदण्डको मस्यौदा नै निजी कम्पनीमा पुगेपछि आयोजना प्रमुख समेत रहेर अवकाश पाइसकेका उपरथी योगेन्द्र खाँड पनि अनुसन्धानको घेरामा तानिए ।
सेनाले परामर्शदाताका लागि नयाँ मापदण्ड बनायो । त्यसअनुसार भारत, चीन, अमेरिका, कोरिया , बेलायतलगायत मुलुकका २२ कम्पनीले परामर्शदाताका लागि दिएको आवेदनमाथि सेना निर्णय गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।
त्यसोत सेना भर्ना प्रक्रियामा घुस लेनदेनमा संलग्न तीन जना मेजरसहित २७ जना अधिकृतसहित २ सयभन्दा बढी सैनिक बर्खास्तमा परे । बजेट हिनामिना गर्ने एक प्रमुख सेनानीलाई जेल नै पुगेका छन् । पछिल्ला यी कारवाहीले सेनाभित्र आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखाउँछ । त्यहि कारण सेनाले आर्थिक सुशासन कायम गराउन यसपटक उपरथीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र बनाएको जनाएको छ । सरकारले दिने र आफ्नै कल्याणकारी कोषको समेत गरी सेनाले वर्षेनि एक खर्ब रुपैयाँ बजेट चलाउँछ । सेनाभित्रको आर्थिक गतिविधिमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने नगरेको अवस्थामा आर्थिक सुशासन कायम गराउन सेनामा समस्या छ ।
जर्नेल शरद् गिरीले हेटौंडा–काठमाडौं फास्ट ट्रयाकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानवीन टुंग्याएर रिपोर्ट बुझाइसकेपछि पनि अर्का जर्नेललाई यो काम हेर्ने जिम्मा दिई दोषीमाथि दु्रत गतिमा कारबाही गर्न खोजिँदै छ । अनियमितताकै शंकामा सेनाको निम्ति खरिद–बिक्रिका सारा मामिला हेर्ने जर्नेल रघु भण्डारीको काँधबाट प्रबन्धरथीको जिम्मेवारी भर्खरै सारिएको छ । नक्कली सर्टिफिकेट काण्ड सेनाभित्र ठूलो छ । यही काण्ड लागेर पनि बचेका अशोक सिग्देललाई अनुृशासन हेर्ने युनिट निरीक्षणाधिकृतसँगै प्रबन्ध रथीको पनि काम थपी रघुलाई भ्रष्टाचारको मामिला हेर्न कामको बोझ घटाइएको हो । दुईतारे जर्नेलसमेत समातिने अवस्था पुन आएको छ । बहालवाला सेनाको हकमा ६ महिना कटिसकेपछि अर्कै कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमार्फत कारवाहीका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार केही उच्चपदस्थ सैनिक अधिकारी भूपू भैसके तापनि अदालत र अख्तियारको झन्झटमा पर्ने भएका छन् । त्यसोत पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री पनि अख्तियारको निाशानमा छन् ।
अख्तियारले सेनाभित्रको मामिला हेर्दैन । तर, ती निकायले हेर्ने गरी पठाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने अधिकार छ ।
जनप्रशासन पािक्षकबाट