

-
पोखरा । प्रदेशसभा सचिवालय गण्डकी प्रदेश र संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा पोखरामा आयोजित अन्तरसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रियामा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको समन्वय आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सङ्घर्षको फलस्वरुप नयाँ संरचनाका साथ सङ्घीय शासन व्यवस्था कायम भएको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सङ्घीयता नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै यस क्रममा अभ्यासबाट धेरै सिक्दै अघि बढेको बताउनुभयो । नयाँ परिवर्तित संरचनाअनुसार संविधानको कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले तीन तहका अधिकारका साझा सूचीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिका छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै तीनवटै तहको समन्वयनबाट मात्रै यसको प्रभावकारिता कायम हुने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले नेपाल परीक्षणकालमा रहेको बताउँदै यो व्यवस्था परम्परागत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा पनि समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको सङ्घीय व्यवस्था भएको बताउनुभयो । केन्द्रबाट प्रदेशलाई कानून निर्माणका लागि सहज वातावरण गराउन जोड दिँदै उहाँले कानून निर्माण गर्दा लक्षित समुदायलाई हेरेर बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको असफलतासँग सङ्घीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने कुरा प्रत्यक्ष जोडिएको बताउनुभयो । सङ्घीयता विरोधीले प्रदेशसभाको औचित्य छैन भन्दै हल्ला चलाएको बताउँदै उहाँले सङ्घबाट आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्रदेशका कानून निर्माण प्रक्रिया असहज भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानअनुसार सङ्घीय कानून नबन्दा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा आफूहरू सिक्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका सहायक आवासीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्मा, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलगायतले बोल्नुभएको थियो । सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रम भोलिसम्म चल्नेछ । रासस
News Desk 0 response शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्र
बिहिबार, बैशाख ३१, २०८३ -
ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयबिरुद्ध..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३



