प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा नेतृत्वको न्यायपरिषद् तीनै तहका अदालतमा खाली न्यायाधीश नियुक्तिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
हालै बर्खास्त उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाही तथा दसैंअघि नै त्यहीँका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीको राजीनामासँगै उच्चमा १५ पद खाली छ । जिल्लातर्फ करिब एक दर्जन र सर्वाेच्च अदालतमा एक पद रिक्त छन् ।
सर्वाेच्चमा केदारप्रसाद चालिसेले बुधबारबाट बिदाइ थापेपछि एक पद खाली हुँदै छ । चालिसेले बेञ्च नपाएको एक महिना बितिसकेको छ ।
संविधानमा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान अघिल्ला नियुक्तिबाटै चलाइसकेको छ ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल अमेरिकाबाट सोमबार फर्किएलगत्तै नियुक्तिका लागि परिषद्ले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सत्तापक्षीय पेशागत तथा प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन र विपक्षी कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) ले समेत सिफारिस न्यायपरिषद् सदस्यलाई पठाइसकेको बताइएको छ ।
सर्वाेच्चको एक पदमा भने सत्तारुढ नेकपानिकट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई लाने अन्तिम तयारी रहेको र सँगै सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको समेत कडा टक्कर रहेको न्यायवृत्तमा चर्चा छ ।
पोखरेलले नियुक्ति पाएमा निरौला र सुवेदी दुवै प्रधानन्यायाधीशको लाइनबाट काटिनेछन् भने पोखरेलले भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेका हरि फुँँयाललाई पछ्याउनेछन् ।
अदालतमा कार्यबोझ थपिएको जनाउँदै तीनै तहका अदालतमा दरबन्दी थप्न माग गरिसकेको न्यायपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी नथपिँदै पदपूर्ति गर्दै जाने रणनीति अपनाएको स्रोतको दाबी छ ।