• रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकास्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय उद्घाटन भएको दुई महिना कटिसक्यो । तर, एक दिन पनि खुलेको छैन । यातायातसम्बन्धी काम बुझ्न आएकाहरू कार्यालय नै नभेट्टाएर फर्किरहेका छन् । कार्यालय खुलोस् पनि कसरी ? जहा“ बोर्ड मात्रै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निर्देशनालयले उक्त कार्यालय चौरजहारीमा राख्ने भनेर बोर्ड उद्घाटन गराएको हो । भदौ २६ गते चौरजहारी नगरपालिकामै बोर्ड राखेर कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो । मुख्य जिम्मेवारी तोकिएका प्रदीप रेग्मी आफैं कार्यालयबारे अनभिज्ञ छन् । उद्घाटनको सिलसिलामा तीन दिन मात्र चौरजहारी बसेका उनी त्यसपछि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै छन् । भदौ २५ गते चौरजहारी पुगेका रेग्मीले २६ गते बोर्ड टा“गेर कार्यालय उद्घाटन गराए भने २७ गते नै सुर्खेत फर्किए । कार्यालयको काम के–के हो ? कार्यक्षेत्र कता–कता हो भन्नेबारे पनि केही जानकारी नपाएको उनले बताए । मन्त्रालयले बोर्ड मात्रै भए पनि टा“गेर आइज भनेकाले त्यसै गरेको र त्योभन्दा बढी आफूूलाई केही थाहा नभएको रेग्मी बताउँछन् ।
    बिनाकुनै तयारी उद्घाटन गरिएकाले सर्वसाधारणमा अन्योल छ । उक्त कार्यालयले रुकुम पश्चिमसहित जाजरकोट र सल्यानको समेत काम गर्ने, साना–ठूला सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले ०७५÷७६ मा रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहमा एक÷एक उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनाएको थियो । सोहीअनुसार एक करोड बजेटबाट सानीभेरी गाउ“पालिकामा गार्मेन्ट उद्योग स्थापना हुने र २५ जना द्वन्द्वपीडितलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । योजना र लक्ष्यअनुसार काम भएको भए उद्योगले अहिलेसम्म धमाधम कपडा उत्पादन (निर्माण) को काम थाल्नुपर्ने तर उद्योग स्थापना गर्ने भनिएको ठाउ“ सानीभेरी गाउ“पालिका–१, चाइनाबगर सुनसान छ । न कुनै भवन छ, न भवन बन्ने सुरसार छ । सानोभेरी जनप्रवाह कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने जिम्मा लिए पनि उद्योग स्थापना गर्न सकेन । काम सकिएको छैन तर विनियोजित पूूरै एक करोडमध्ये ४८ लाख बढी रकम भुक्तानी लिएको छ । खरिद गरिएको सामग्री एउटा कोठामा थन्क्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशभामा प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गार्मेन्ट उद्योगमा ठूलो अनियमितता भएको बताएका थिए । उक्त विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । अनुगमनका लागि चाइनाबगरसम्म पुगेका मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले गार्मेन्ट सञ्चालन नभएको पाइएको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत मन्त्रालयबाट गार्मेन्ट सञ्चालनका लागि भनेर भुक्तानी गएको हो । गार्मेन्टका लागि भनेर लिइएको जग्गामा कम्पाउन्ड वाल लगाउनेबाहेक अरू काम भएकै छैन । सहकारी आफैंले पैसा हालेर उक्त जग्गा किनेको पाइएको पण्डितको भनाइ छ । उनले हाल सामग्री थन्क्याइएको सिम्ली बजारमै उद्योग सञ्चालन गर्न र उद्योग फस्टाउँदै गएपछि किनिएको जग्गामा भवन बनाउन सुझाव दिइएको बताए ।