काठमाडौं ।
काठमाडौंको फोहोरका लागि गर्न लागिएको नयाँ ब्यवस्थापनमा उदासिनता देखिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न झण्डै एकदशक अघि शुरु भएको सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको पनि तीन वर्ष हुन लाग्यो । तर काठमाडौं महानगरकै निष्कृयताले योजना कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई भैरहेको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकाको फोहर ब्यवस्थान सरकारकै लागि टाउको दुखाई बन्दै आएको छ । त्यसैले ९ बर्षअघि नै सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा फोहरमैला ब्यवस्थापनको अबधारणा अघि सारिएको थियो । तर जनप्रतिनिधिकै आलस्यताले अहिलेसम्म योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । जसका कारण लगानी बोर्डको सक्रियतामा नीजि कम्पनी मार्फत फोहर व्यवस्थापन गर्ने योजना परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० को चरणमा पुगेर अड्केको छ।

खासमा परियोजना कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिका नै मौन जस्तै छ । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य बैठकमा बोलाउँदा चासो दिएका छैनन् । बरु नीजि कम्पनीले जिम्मा लिँदा आफूसँग भएका सफाई कर्मचारी र श्रोतसाधनको ब्यवस्थापनको कुरा उठाएर महानगर पछि हट्न खोजेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक नीजि साझेदारी अबधारणामा फोहरमैला ब्यवस्थापन गर्न सकियो भने काठमाडौं उपत्यकाको दुर्गन्ध स्वत कम हुनेछ । त्यसका अलावा काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहरमैला ब्यवस्थापनमा खर्च गर्दै आएको बार्षिक करिव ७० करोड रुपैँया बजेट विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ ।