काठमाडौं ।

संसद बाट पाँचवटा बिधेयक पारित भएका थिए । यौन दुब्र्यवहारको आरोप लागेपछि विधेयक पारित भएको १२ दिनपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिए । उनले ती पाँचवटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

संसद सचिवालयमा कार्यरत महिलाले यौनदुब्र्यवहारको आरोप लगाएपछि महरा पक्राउ परे । कर्मचारी महिलाको डेरामा रक्सी बोकेर गएका महराले कुटपिटसमेत गरेको ती महिला कर्मचारीले अरोप लगाएकी थिईन् । पटक पटक बयान फेरेर अनुसन्धानमा पनि समस्या पारेकी कर्मचारी महिलाले प्रहरीमानै उजुरी दिएपछि दशैंको मुखमा महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउसँगै अनुसन्धान भईरहेको यो प्रकरणका कारण धेरै बिधेयक भने अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । संसदबाट पारित भएका बिधेयकसमेत सभामुख नहुँदा प्रमाणिकरण हुन सकेको छैन । सभामुखको हस्ताक्षर हुन नसक्दा एक महिनाभन्दा अघि संसद्बाट पारित भएका पाँचवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरू प्रमाणिकरण भएको छैन ।

संसद्बाट पारित विधेयकहरू प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सभामुखले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले नयाँ सभामुख नआएसम्म केही गर्न नसकिने अवस्था छ ।
कतिपय महत्वपूर्ण ठानिएका विधेयकहरू संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट पारित गर्ने भन्दै अधिवेशन सकिनु अगाडि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले धमाधम ती विधेयकहरू पारित गरेका थिए ।
विधेयक पारित भएसँगै ती ऐन बन्ने र नयाँ व्यवस्था लागु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर असोज १ र २ गते पारित भएका पाँचवटा विधेयक हालसम्म प्रमाणिकरण नहुँदा ती कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । ती विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्न बाँकी भएकाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय नपठाइएको हो ।

अधिवेशन अन्त्य हुँदाका अवस्थामा दुवै सदनबाट पाँचवटा विधेयक पारित भएका थिए तर सभामुखबाट हस्ताक्षर नहुँदा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म थाती रहेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सोही अवधिमा पारित अन्य चारवटा विधेयक भने प्रमाणिकरण भइसकेका छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएपछि मात्रै सभामुखको चयन प्रक्रिया सुरु हुने छ ।

विगतमा हिउँदे अधिवेशन पुस महिनामा बोलाउने गरिएको थियो । पारित भएर पनि प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका विधेयकमा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।

संविधानको धारा ११३ मा प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका कारण अहिलेको समस्या आएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
हुनत अहिले उपसभामुख बहाल रहेको अवस्था त तर, संविधानमा सभाको अध्यक्षता मात्र उपसभामुखले गर्नसक्ने भनेको छ, त्यसैले सभामुखको अरू कार्यकारी अधिकारहरू उपसभामुखमा नआएकाले ती कामहरू हुन सकेको देखिएको छैन ।

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक २०७६ साउन २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । त्यसपछि राष्ट्रियसभामा गएको विधेयक त्यहाँबाट केही परिमार्जनसहित गत भदौ २५ गते पारित भएको थियो । उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले गत असोज १ गते पुनः पारित गरेको हो ।

नेपाल र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पुस २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक २०७६ साउन २६ गते प्रतिनिधिसभा र भदौ २६ गते केही परिमार्जनसहित राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट असोज १ गते पुनः पारित गरियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पुस २० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक २०७६ भदौ १० गते प्रतिनिधिसभा र ३१ गते राष्ट्रियसभाबाट परिमार्जनसहित पारित भयो । प्रतिनिधिसभाले भने त्यसलाई गत असोज २ गते पुनः पारित गरेको हो ।