काठमाडौं ।

गत शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालका लागि भन्दै सरकारी चिकित्सकहरु आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा छन् । चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि लाखौं बिरामी बिचल्लीमा परेका छन् । सरकारी चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघले पनि समर्थन जनाएपछि बिरामी झन् चेपुवामा परेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर लोचन कार्कीले सरकारले चिकित्सकहरुको मागका विषयमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको बताएका छन् ।

‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच’ भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा मुलुकका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले लाखौं बिरामी उपचार सेवा नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् । तर हुनेखाने र सम्पन्न परिवारका निम्ति महँगा निजी अस्पताल छँदै छ । गरिब र निमुखाको उपचार थलो हो– सरकारी अस्पताल । चिकित्सक हडतालका कारण शुक्रबारयता सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । संघीय सरकारको मातहतमा राखेर चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने माग राखी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने हुँदा कानुनतः यस क्षेत्रमा हडताल निषेध छ । तर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू हडतालमा उत्रिएपछि आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा अवरुद्ध छन् सरकारी चिकित्सक संघले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कार गरेपछि । गत फागुन १८ मा समायोजनलगायत माग सम्बन्धमा उचित सम्बोधन गरिने सरकारी उच्च तहबाटै आश्वासन पाएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । तर आफ्ना माग सम्बन्धमा सरकारी तहबाट संवेदनशील ढंगले नलिइएको जिकिर चिकित्सकहरूको छ ।

एकातिर रोगीहरूको उपचार गर्नुपर्ने सरकारी चिकित्सकमा शून्य संवेदन देखिएको छ भने अर्कोतिर अभिभावक बनेको सरकार पनि मूकदर्शक बनेको छ । अस्पतालका बिरामीको रोदन बढिरह“दा पनि आन्दोलनकारी चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकारी तहबाट खासै चासो नदिनु दुर्भाग्य हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव जनाद्र्धन गुरागाईबाट आन्दोलन फिर्ताको अपिल गर्नुबाहेक संवादको बाटो खोजिएको छैन ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सुनिश्चितता संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको सवाल हो । यतिखेर आमनागरिकले उपचार नपाएपछि संविधानप्रदत्त हक पनि अर्थहीन बनेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन नगरी निषेधित क्षेत्रमा हडताल गरिए वा कुनै व्यक्ति त्यसमा सहभागी भएमा ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन ०७५ मा पनि प्रत्येक नागरिकमा सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार रहने उल्लेख छ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु भनेको संविधानकै उल्लंघन हो ।