

सरकारी डाक्टरले आन्दोलन नछोड्दा निजी अस्पताल मालामाल
‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच’ भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा मुलुकका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले लाखौं बिरामी उपचार सेवा नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् । तर हुनेखाने र सम्पन्न परिवारका निम्ति महँगा निजी अस्पताल छँदै छ । गरिब र निमुखाको उपचार थलो हो– सरकारी अस्पताल । चिकित्सक हडतालका कारण शुक्रबारयता सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् ।
-
काठमाडौं ।
गत शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालका लागि भन्दै सरकारी चिकित्सकहरु आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा छन् । चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि लाखौं बिरामी बिचल्लीमा परेका छन् । सरकारी चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघले पनि समर्थन जनाएपछि बिरामी झन् चेपुवामा परेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर लोचन कार्कीले सरकारले चिकित्सकहरुको मागका विषयमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको बताएका छन् ।‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच’ भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा मुलुकका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले लाखौं बिरामी उपचार सेवा नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् । तर हुनेखाने र सम्पन्न परिवारका निम्ति महँगा निजी अस्पताल छँदै छ । गरिब र निमुखाको उपचार थलो हो– सरकारी अस्पताल । चिकित्सक हडतालका कारण शुक्रबारयता सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । संघीय सरकारको मातहतमा राखेर चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने माग राखी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने हुँदा कानुनतः यस क्षेत्रमा हडताल निषेध छ । तर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू हडतालमा उत्रिएपछि आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा अवरुद्ध छन् सरकारी चिकित्सक संघले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कार गरेपछि । गत फागुन १८ मा समायोजनलगायत माग सम्बन्धमा उचित सम्बोधन गरिने सरकारी उच्च तहबाटै आश्वासन पाएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । तर आफ्ना माग सम्बन्धमा सरकारी तहबाट संवेदनशील ढंगले नलिइएको जिकिर चिकित्सकहरूको छ ।
एकातिर रोगीहरूको उपचार गर्नुपर्ने सरकारी चिकित्सकमा शून्य संवेदन देखिएको छ भने अर्कोतिर अभिभावक बनेको सरकार पनि मूकदर्शक बनेको छ । अस्पतालका बिरामीको रोदन बढिरह“दा पनि आन्दोलनकारी चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकारी तहबाट खासै चासो नदिनु दुर्भाग्य हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव जनाद्र्धन गुरागाईबाट आन्दोलन फिर्ताको अपिल गर्नुबाहेक संवादको बाटो खोजिएको छैन ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सुनिश्चितता संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको सवाल हो । यतिखेर आमनागरिकले उपचार नपाएपछि संविधानप्रदत्त हक पनि अर्थहीन बनेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन नगरी निषेधित क्षेत्रमा हडताल गरिए वा कुनै व्यक्ति त्यसमा सहभागी भएमा ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन ०७५ मा पनि प्रत्येक नागरिकमा सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार रहने उल्लेख छ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु भनेको संविधानकै उल्लंघन हो ।
News Desk 0 response शुक्रबार, चैत्र २९, २०७५


सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
मध्यरातमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट १४ किलो अवैध सुन..
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० -
नेपाली सेनामा प्राविधिक अधिकृत पदमा आवेदन खुल्यो
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० -
बाला चतुर्दशीमा पशुपति मन्दिर परिसरमा जथाभाबी शतबीज..
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० -
एसीसी १९ वर्षमुनिको एसिया कप आजदेखि युएईमा,..
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० -
निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रियसभा चुनावका लागि दल दर्ताको..
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८०
-
मध्यरातमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट १४ किलो अवैध सुन..
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० -
नेपाली सेनामा प्राविधिक अधिकृत पदमा आवेदन खुल्यो
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० -
बाला चतुर्दशीमा पशुपति मन्दिर परिसरमा जथाभाबी शतबीज..
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० -
एसीसी १९ वर्षमुनिको एसिया कप आजदेखि युएईमा,..
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० -
निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रियसभा चुनावका लागि दल दर्ताको..
शुक्रबार, मंसिर २२, २०८०
-
नेकपा एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान सुरु
बिहिबार, मंसिर १४, २०८० -
खागको तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका ८ जना..
बिहिबार, मंसिर १४, २०८० -
बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.१ रेक्टरस्केलको भूकम्प
बुधबार, मंसिर १३, २०८० -
पेट्रोल र डिजेलको भाउ घट्यो, खाना पकाउने..
शुक्रबार, मंसिर १५, २०८० -
खरिदारको सरुवा फागुनसम्म रोकियो
मङ्लबार, मंसिर १२, २०८०