

सरकारी डाक्टरले आन्दोलन नछोड्दा निजी अस्पताल मालामाल
‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच’ भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा मुलुकका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले लाखौं बिरामी उपचार सेवा नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् । तर हुनेखाने र सम्पन्न परिवारका निम्ति महँगा निजी अस्पताल छँदै छ । गरिब र निमुखाको उपचार थलो हो– सरकारी अस्पताल । चिकित्सक हडतालका कारण शुक्रबारयता सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् ।
-
काठमाडौं ।
गत शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालका लागि भन्दै सरकारी चिकित्सकहरु आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा छन् । चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि लाखौं बिरामी बिचल्लीमा परेका छन् । सरकारी चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघले पनि समर्थन जनाएपछि बिरामी झन् चेपुवामा परेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर लोचन कार्कीले सरकारले चिकित्सकहरुको मागका विषयमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको बताएका छन् ।‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच’ भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा मुलुकका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले लाखौं बिरामी उपचार सेवा नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् । तर हुनेखाने र सम्पन्न परिवारका निम्ति महँगा निजी अस्पताल छँदै छ । गरिब र निमुखाको उपचार थलो हो– सरकारी अस्पताल । चिकित्सक हडतालका कारण शुक्रबारयता सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । संघीय सरकारको मातहतमा राखेर चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने माग राखी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने हुँदा कानुनतः यस क्षेत्रमा हडताल निषेध छ । तर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू हडतालमा उत्रिएपछि आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा अवरुद्ध छन् सरकारी चिकित्सक संघले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै अनिश्चितकालीन सेवा बहिष्कार गरेपछि । गत फागुन १८ मा समायोजनलगायत माग सम्बन्धमा उचित सम्बोधन गरिने सरकारी उच्च तहबाटै आश्वासन पाएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । तर आफ्ना माग सम्बन्धमा सरकारी तहबाट संवेदनशील ढंगले नलिइएको जिकिर चिकित्सकहरूको छ ।
एकातिर रोगीहरूको उपचार गर्नुपर्ने सरकारी चिकित्सकमा शून्य संवेदन देखिएको छ भने अर्कोतिर अभिभावक बनेको सरकार पनि मूकदर्शक बनेको छ । अस्पतालका बिरामीको रोदन बढिरह“दा पनि आन्दोलनकारी चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकारी तहबाट खासै चासो नदिनु दुर्भाग्य हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव जनाद्र्धन गुरागाईबाट आन्दोलन फिर्ताको अपिल गर्नुबाहेक संवादको बाटो खोजिएको छैन ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सुनिश्चितता संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको सवाल हो । यतिखेर आमनागरिकले उपचार नपाएपछि संविधानप्रदत्त हक पनि अर्थहीन बनेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन नगरी निषेधित क्षेत्रमा हडताल गरिए वा कुनै व्यक्ति त्यसमा सहभागी भएमा ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन ०७५ मा पनि प्रत्येक नागरिकमा सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार रहने उल्लेख छ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु भनेको संविधानकै उल्लंघन हो ।
News Desk 0 response शुक्रबार, चैत्र २९, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
भीमफेदी दुर्घटना : १३ शव आफन्तले बुझे,..
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३
-
शैक्षिक भ्रमणको प्रमुख गन्तब्य तनहुँको झाँगाझोली
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


