काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले लाभांश वितरण तथा शेयर विक्री अनुमति रोक्न आदेश दिएको छ । तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर असूल उपर गराउन र करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा शेयर विक्री अनुमति रोक्न आदेश दिएको हो । एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाइसकेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । बुझाएको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण गरी असूल उपर गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले माघ २३ मै गरेको फैसलाको पूर्णपाठ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । लाभ कर बुझाउने दायित्व टेलिया सोनेर स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने प्रष्ट पारिएको छ ।