काठमाडौं ।

संघीय सरकारका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले प्रदेशमा काम गर्न सकस्या पारेको मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन् । गत मंसिर २३ र २४ गते बसेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना समस्याबारे यस्तै गुनासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गरेका थिए । त्यही बैठकले संघ र प्रदेश सरकारबीचको दुरी कम गर्न २९ बुँदे कार्ययोजना समेत अघि सारिएको थियो । तर त्यो कार्ययोजना पालनामा संघीय सरकारले तदारूकता नदेखाएको, संघका मन्त्री र सचिवका कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो समेत मुख्यमन्त्रीहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पोखे । यसबाहेक आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयबारे पनि छलफल भएको थियो । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई दिने बजेट ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने माग प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्र प्रष्ट नभएको, अझै पनि काम गर्न कानुन बाधक बनेको लगायत पुरानै गुनासा पनि दोहोर्याएका थिए । अधिकार बाँटफाँटकै विषयलाई लिएर प्रदेशले संघसँग बारम्वार गुनासो गर्नु र संघले पनि शक्ति बाँटफाँटमा प्रष्ट पार्न नसक्नुले दुवै तहका सरकारबीच नै अविश्वासको वातावरण समेत बनेको छ ।