

-
काठामाडौं ।
थपिएका पाँचवटा संवैधानिक आयोग मध्ये कर्मचारी व्यवस्थापनको अभावमा मधेशी,थारु र मुस्लिम आयोगले अहिलेसम्म काम शुरु गर्न सकेका छैनन् ।
आ–आफ्नो भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र समुदायको हकहितका लागि गठन भएका मधेशी, थारु र मुस्लिम सहित पाँचवटै आयोगका अध्यक्षले गत बिहिबार पद बहाली गरेका हुन् । तर अरु सदस्य अहिलेसम्म सिफारिस गरिएको छैन् । एक त आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसमै बिलम्व गरिएको थियो त्यसमाथि अहिले अध्यक्ष नियुक्तिसँगै कार्यालय स्थापना भएपनि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था अझै गरिएको छैन् । जसले गर्दा आयोगले काम थाल्न सकेका छैनन् । जस्तो ३१ जनाको दरबन्दी रहेको थारु आयोगमा पाँचजना चालक सहित जम्मा ११ कर्मचारी छन् ।
मधेसी आयोगलाई पनि काम अघि बढाउन कर्मचारीकै अभाव छ । त्यसमाथि पदाधिकारी भनेकै अध्यक्ष मात्र हुन् । अध्यक्ष विजय दत्त भने मधेसी समुदायको गुनासो सुनुवाइबाट काम थाल्ने र त्यसका लागि डिजिटल मैत्री एप्स बनाउने तयारी भैरहेको बताउँछन् ।मुस्लिम आयोगमा पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् भने सदस्यहरुको नियुक्ति समेत बाँकी नै छ । अझ आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ । यस्तो अबस्थामा काम अघि बढाउन मुस्लिम आयोगलाई झन अप्ठ्यारो देखिन्छ । साविकका ८ बाहेक सबै जातजातिको अधिकार संरक्षणका लागि भनेर बनाइएका नयाँ संवैधानिक आयोगको कार्यप्रारम्भ नै सुस्त छ । नयाँ आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समयमै ध्यान नदिने हो भने यी आयोगमा केही व्यक्तिले आकर्षक सेवा सुविधा पाउँने छन् तर गठन बमोजिमको लक्ष्य पुरा हुने छैन् ।
News Desk 0 response आइतवार, चैत्र १७, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्र
बिहिबार, बैशाख ३१, २०८३ -
ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयबिरुद्ध..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३



