अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा दिनेश अधिकारीको नियुक्ति पक्कापक्कीजस्तै थियो। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच सहमति पनि बनिसकेको थियो। अख्तियारमा रहेर लामो समय भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्तासमेत भइसकेका अधिकारी आयुक्तका निम्ति योग्य त थिए नै। त्यहीकारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नियुक्ति सूचीमा पारेका थिए।

संवैधानिक परिषद्का सदस्य र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले अधिकारीलाई नियुक्तिको सूचनासहित शुभकामना दिए। उनको नियुक्ति घोषणाका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालयमा नाम पुग्यो। तर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि अधिकारीको नाम काटियो र त्यो ठाउ“मा राखियो राजनारायण पाठक। त्यसनिम्ति संवैधानिक परिषद् सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानियो आफ्नो कोटामा पाठकलाई पार्ने खेलमा।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवकै अग्रसरतामा नाम फेरियो, प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘हुन्न’ भन्न सकेनन्। खालि ‘शुभकामना’ मा मात्र सीमित रहे अधिकारी। पाठक शक्ति केन्द्र प्रभावित गरी आयुक्त घोषित भए २०७१ चैत १९ मा। मुलुकको शासन व्यवस्था आफूअनुकूल प्रयोग गरी स्वार्थसिद्धिमा माहिर पाठकले हरेक किसिमका हर्कतमा सरिक हुन बाँकी राख्दैनथे। उनी आफ्नो नियुक्तिमा चलखेल गराउन सफल भए।

पाठक र लोकमान प्रवृत्तिविरुद्ध अख्तियार कठोर बन्नैपर्छ, नत्र यस्ता प्रवृत्तिले बारम्बार टाउको उठाउन सक्छन्।

यिनै पाठक भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको घुस काण्डमा परेर अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि विवादको चरमचुलीमा छन्। त्यसो त, आयुक्त हुँदा अनेकन विवादित काममा संलग्नता खुला थियो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अनशनको एक बुँदामा पाठकविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि सामेल थियो तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीस“ग जोड्दै।

हुन पनि कार्की र पाठकको अख्तियारमा रजाइँ नै चल्यो। दुवैको मनपेट मिल्थ्यो। दुवैको ‘अनुचित–अतिरिक्त सक्रियता’ मा अख्तियारलाई प्रयोग गरी शक्ति खेलाउनेदेखि कमाउने खेलले मुलुक नै प्रभावित बन्यो। त्यसबेला अख्तियार बोलीचालीको भाषामा ‘रातो घर’ को जगजगी थियो। सरकार त सिंहदरबारमा भए पनि समानान्तर सत्ता भने कार्कीले ‘रातो घर’ बाट चलाउँथे। कार्कीले आफ्ना विरोधी तह लगाउन तेह्रपाने भराउनेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रयोग गरी दु:ख दिनसम्म दिए।

त्यसो त, कार्की र पाठकबीच सहकार्य अख्तियारमा पुगेपछि मात्र होइन, २०५३ पछि जोडिएको थियो। कार्की तत्कालीन भन्सार प्रमुख हुँदा पाठक सरकारी वकिल थिए। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट आएको अवैध सुन प्रकरणमा कार्की प्रमुख अभियुक्त थिए। त्यतिबेला छानीछानी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय लिँदा पाठक विवादमा मुछिएका थिए। यो प्रकरणमा कार्कीलाई छुटाउन सरकारी वकिलको तर्फबाट पाठकले सहयोग गरेको दृष्टान्त कार्की र पाठकको सम्बन्धबारे जानकार त्यतिबेलाका सरकारी वकिल सुनाउँछन्।

उसबेलाको गुन तिर्न कार्कीले पनि पाठकलाई आयुक्त भएपछि काखी च्यापे। यता उजुरी दिन लगाउने, बार्गेनिङ गर्ने र पैसा असुली गर्ने जिम्मा पाठकले लिए। बिचौलिया र दलालीको धन्दा नै चल्यो। एक हजार घुससमेत उठाउने काम गरेको आरोप पाठकमाथि लाग्दै आएको छ।

मिलेमतोमा जनकपुरमा अघोषित कार्यालय नै खोलेर तराईका कर्मचारीसँग असुली गर्न थाले। पैसा नदिनेलाई दु:ख दिए, दिनेलाई भ्रष्टाचारबाट उम्काए। नापी विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागका कर्मचारी असुली गर्ने एजेन्ट बनाए। मेडिक काउन्सिल परीक्षामा ५२ प्रतिशत अंक ल्याएर मेरिट लिस्टमै नपरेकी छोरी भर्ना गराउन पनि अख्तियारको दुरुपयोग गर्नसमेत भ्याए।

भन्ने गरिन्छ– अपराध कर्म कुनै न कुनै बेला खुल्छ। पाठक इन्जिनियरिङ कलेज मुद्दामा उदांगिए। यद्यपि उनका अनगिन्ती कर्तुत उदांगिन बाकी छ। त्यो पाटोमा अख्तियार प्रवेश गरेको छैन। नेपाल इन्जिनिरिङ कलेज चाँगुनारायणमा दुई समूहबीच स्वामित्व विवादसँगै पाठक–प्रवृत्ति छताछुल्ल भयो। भक्तपुरको नेपाल इन्जिनिरिङ कलेज चाँगुनारायणमा दुई समूहबीच स्वामित्व विवादसम्बन्धी उजुरी पर्‍यो। कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले गैरनाफामूलक कलेजलाई निजी बनाउन खोजेको भन्दै दीपक भट्टराई समूह अख्तियारमा पुग्यो।

कलेजको विवाद मिलाउन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र झामार्फत लम्बोदर पाठकसमक्ष पुगे। झा पनि पाठकका भाइ शुभनारायणमार्फत गए। शुभनारायण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ विभागका डीन हुन्। झाले शुभनारायणलाई राजपा नेता महन्त ठाकुरलाई सिफारिस गरेर डीन बन्न सहयोग गरेका थिए। पाँच वर्षअघि छोरीको विवाहका लागि भन्दै झाँसँग १५ लाख लिएका शुभनारायणले अझै पैसा फिर्ता गरेका छैनन्। उल्टो इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनेर उक्त रकम पचाएका थिए तर कलेजको सम्बन्धन पनि दिएनन्।

तर उनै पाठक भाइ शुभनारायणमार्फत झा लम्बोदरको विवाद मिलाउन पुगे। चिनेका आधारमा विवाद मिलाइदिन पुगेका झा र लम्बोदर जब पाठकले पैसा माग गरे तब छाँगाबाट खसे झैं भए। उनले एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ माग गरे। न्यौपानेले झामार्फत दुईपटक गरेर ७८ लाख रुपैयाँ पाठकलाई बुझाए। ४० लाख र ३८ लाख गरेर दुईपटकमा न्यौपाने पाठकलाई घुस दिए तर काम गरिदिएनन्।

यसपछि पाठकले कर्तुत बाहिर ल्याउन झा पात्र खोज्दै गर्दा नेकपाका कार्यकर्ता ध्वजमान मोक्तानलाई भेटे। मोक्तानले स्टिङ अपरेसन नै गरेर पाठकले कर्तुत बाहिर ल्याए, जसले गर्दा उनको अख्तियारमा रहेको दबदबामा पूर्णविराम लगाउने काम गर्‍यो। महाभियोग लगाउने चर्चासँगै उनले अख्तियारबाट राजीनामा दिए। एक महिनाको विस्तृत अनुसन्धानपछि अख्तियारले पाठकविरुद्ध ७८ लाख घुस (रिसवत) मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। अदालतको प्रमाणीकरण गरेमा उनलाई ११ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ।

जर्साबको नाममा दसैं खर्च

महान्यायायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रशासन प्रमुख रहँदा पाठक ड्राइभर भर्नासमेत एक वर्षको तलब असुल्थे भनी टीकाटिप्पणी चल्थ्यो। ‘जर्साब’ (महान्यायाधिवक्ता) को दसैं खर्च भनेर पनि पैसा असुल्थे। उनी महान्यायाधिवक्ताको नाम दुरुपयोग गर्थे। महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरको नाम भजाएर असुलेको जानकार बताउँछन्। शक्ति केन्द्र प्रभावित गर्न माहिर पाठक तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता कुँवरलाई पनि गन्दैनथे। कुँवर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए।

कुँवर भने पाठकलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउन नहुने अडानमा थिए। नचाहँदा–नचाहँदै पनि माथिको दबाबमा उनी आयुक्त नियुक्त भए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रशासन प्रमुख रहँदा चार वर्षसम्म पाठकको राम्रै रबाफ चल्यो। यही बेला बानेश्वरको शान्तिनगरमा घर किने। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयपरिसरमै सुनिन्थ्यो, ‘त्यति ठूलो घर कसरी किनियो? ’

यसअघि पनि पाठक विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदै आएका थिए। २०५५ सालमा पाटनमा सरकारी वकिल रहँदा उनी भारु नोट प्रकरणमा विवादमा मुछिएका थिए। पाँच सय दरका दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भारुसहित पक्राउ परेका सुनिल मास्केलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यतिबेला भारु पाँच सयलाई राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाएको थियो। पाठकले भारुको हैसियत ‘सादा कागज’ बराबर हुने रायसहित मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको थियो।

उक्त प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भयो। सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने निर्णय दिएको थियो। यो विवाद पाठककै कारण उब्जिएको थियो। सरकारी वकिल हुँदा होस् वा नायब महान्याधिवक्ता वा आयोगको आयुक्त हँुदा होस्, उनी विवादबाट अछूतो रहेनन्।

अख्तियार लचिलो

पाठकको मुद्दामा अख्तियार लचिलो देखिएको छ। अनेकन अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका पाठकविरुद्ध अडियो–भिडियोमार्फत सार्वजनिक भएको ७८ रिसवत (घुस) मा मुद्दा चलाइएको छ। गैरकानुनी (अकूत) सम्पत्ति आर्जन, रकम हिनामिनालगायत धेरै घटनामा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको देखिन्न। पाठकका हरेक निर्णयको छानबिन र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जाँचबुझ हुनुपर्छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालमा अध्यक्ष खेमराज रेग्मी पाठकले गरेका हिजोदेखिका गलत काम र अकूत सम्पत्तिमा छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउ“छन्। उनी भन्छन्, ‘उनका निर्णय छानबिन नहुने हो भने बदमासी ढाकिन्छ। डरलाग्दो र खतरनाक प्रवृत्ति उजागर भइसकेपछि मौन रहन मिल्दैन। उनका क्रियाकलापले पाठक खराब बदनियतधारी व्यक्ति भएको स्पष्ट हुन्छ। अख्तियारमा रहँदा मात्र होइन कि सरकारीवादी मुद्दामा नहुनेलाई हुने र हुनेलाई नहुने बनाएका छन्। त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ।’

रेग्मी संवैधानिक परिषद् सिफारिस प्रक्रिया नै गतल भएका कारण यस्ता व्यक्ति मनपरी गर्न पाउने गरेको तर्क राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले प्र श्रय पाउँदाको परिणतिका उपज पाठक हुन्। अब त्यस्ता संवैधानिक अंगमा नियुक्ति हुँदा जनस्तरमै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ।’

पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी अख्तियारले ‘ऐतिहासिक रेकर्ड’ बनाएको छ। यसले ठूला माछा पनि अब अख्तियारको पन्जामा आउन सक्छन् भन्ने नजिर स्थापित भएको छ। अब यस किसिमको छानबिन पाठकसम्म मात्र सीमित हुनु हुन्न। विवादित नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ। तिनका निर्णयदेखि सम्पत्तिसम्म जाँच हुनुपर्छ।

अख्तियारभित्र पाठक प्रवृत्तिको रजाइँ चलेको तथ्य उजागर भएपछि प्रमुख आयुक्तकै नेतृत्व संयन्त्रसमेत बनेको छ सम्भावित विकृति रोक्न। अख्तियारकै अख्तियार दुरुपयोग गरी हुन सक्ने भ्रष्टाचार, अनियमिततादेखि धाकधम्कीसम्मको उक्त संयन्त्रले सूक्ष्म निगरानी राख्नेछ। पाठक प्रवृत्ति अख्तियारभित्र अझै अवशेषका रूपमा हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। पाठक र लोकमान प्रवृत्तिविरुद्ध अख्तियार कठोर बन्नैपर्छ, नत्र यस्ता प्रवृत्तिले बारम्बार टाउको उठाउन सक्छन्। लोकमानदेखि पाठकसम्मको प्रवृत्तिले अख्तियारको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अख्तियारले आफ्नो छवि सुधार्नका खातिर कठोर बन्नैपर्छ।

• सुरेन्द्र काफ्ले