काठमाडौं ।

सत्तामा पहुँच भएका र प्रभाव जमाएका व्यापारीको स्वार्थ जोडिएका ठूला परियोजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका मुद्धा त्यतिक्कै थन्किएका छन् । राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुग्नेगरी भएका आर्थिक अपचलनमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्ने भने पनि कुनै सुरसार गरेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद, निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतमाथि विशेष छानबिन भइरहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयमा अख्तियारमा उजुरी छ ।

त्यसैगरी वाइडबडी जहाज खरिदको फाइल पनि अख्तियारमा पुगेको छ । तर, कुनै कार्वाही भएको छैन । वाइडबडी जहाज खरिदमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्व तथा बहालवाला मन्त्रीको संलग्नता भएको उजुरीमाथि छ। पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमै छानबिनको दायरामा छन्।

उनीहमाथि चलअचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाएर अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बहालवाला मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको स्वार्थ जोडिएको आशंकामा छ। नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्ग, कमलादी र कालीमाटीको जग्गा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको उजुरी पनि आयोगमा परेको छ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअगाडी रहेको नेपाल ट्रस्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि १ अर्ब ३९ करोडमा थामसेर्कु प्रालिलाई लिजमा दिइएको छ। लाक्पा सोनाम शेर्पा प्रमुख रहेको थामसेर्कु प्रालिलाई जग्गा लिजमा दिने ट्रस्टका पदाधिकारीमाथि छानबिनको उजुरी छ ।

उक्त जग्गा २०७४ साउन देखि २१०४ साउनसम्म लिजमा दिने निर्णयमा संलग्न सचिवदेखि अन्य कर्मचारीसम्मलाई कार्वाही भएको छैन । त्यस्तै कमलादीस्थित नेपाल ट्रस्टकै नाममा रहेको २ रोपनी १४ आना र कालीमाटीस्थित २ रोपनी जग्गा ३० वर्षकै लागि क्रमशः ६० करोड र ४० करोडमा क्लिन डेभलपर्स प्रालिलाई लिजमा दिइएको उजुरी पनि छ । यी बिषयमा बिभिन्न राजनीतिक दाउपेचको आधारमा अनुसन्धान रोकिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।