काठमाडौं ।

विज्ञापन नियमन विधेयक, २०७५ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पेस गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले बहुमतले पारित गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ। दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ। गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको हो।प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदै पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका भएमा अव यस्ता प्रकारका बिञापन गर्न पाईने छैन । गरेमा कडा कार्वाही हुनेछ । अश्लील विषय वा सोसम्बन्धी अन्य विषय, वस्तु वा सेवाको उपयोग र प्रवर्द्धन हुने गरी पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सकको सिफारीसमा मात्र बिक्री गरिने औषधिको पनि विज्ञापन गर्न पाइनेछैन। यसैगरी, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ तथा शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनमा रोक लगाइएको छ। भ्रम सृजना गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने, अन्य उत्पादनलाई होच्याउने लगायत विज्ञापन पनि गर्न पाइनेछैन। विधेयकले प्रचलित कानुनले वितरण तथा उपभोगमा रोक लगाएका वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, जुवा खेलाउने र चिट्ठा किन्न लगाउने प्रयोजनका विज्ञापन पनि गर्न पाइनेछैन।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकको विज्ञापन पनि गर्न नपाइने गरी यो विधेयक बनाइएको छ।

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल हुनेगरी विज्ञापन गर्न नपाइने पनि उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, विभूतिको अवमूल्यन हुने विज्ञापन गर्न नमिल्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ। यो ऐन लागू भएपछि अहिले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरिएका विज्ञापनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

कुनै समुदायको अवमूल्यन गर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिको हकवालाको अनुमति नभएका विषयमा पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। गतवर्ष बेनामे रूपमा ुबोसो प्रयोग गरिएको साबुन होइन, बोसोरहित साबुनको प्रयोग गरौुं जस्ता विज्ञापनलाई नियमन गर्न यो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
२ ओटा कम्पनीले एकअर्कालाई अप्रत्यक्ष रूपमा होच्याउने गरी बनाएका जस्ता विज्ञापनमा यो ऐन लागू भएपछि बन्देज लगाइनेछ।
सजाय

क्लिन फिडु लागू नगरेमा र विदेशी विज्ञाप डबिङ गरेर प्रसारण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख थियो। तर, त्यसलाई समितिको छलफलपछि केही घटाइएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा र कानुनले बन्देज लगाएका वस्तुको विज्ञापन गरेमा १० जरीवाना र १ वर्ष कैद गरिने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ। सुरू मुद्दाको कारबाही र किनारा भने क्षेत्राधिकारभित्रको जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ।