काठमाडौं ।

राष्ट्रियसभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण ) विधेयक २०७५ लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनःपारित गरिएको छ। बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पुनःपारित गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त संशोधन स्वीकार गरी पुनःपारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। खतिवडाले नै ‘नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन ) र ‘लेखापरीक्षण विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्रीका तर्फबाट खतिवडाले नै ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक २०७५, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५, लेखापरीक्षण विधेयक २०७५, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।