काठमाडौं ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले निजामती सेवाबाट सेवा निवृत्त भएकालाई थुपार्ने स्थलका रूपमा विकास नगर्ने गरी मस्यौदा विधेयकमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले काम गर्न सक्दैन भन्दै स्वत अवकाश पाएका ब्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति दिदा कामको गती नबढ्ने सांसदहरुको जोड थियो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याउने बिषयमा सांसदहरुले जोड दिँदै पुराना कर्मचारीको काम सन्तोषजन नभएको र अवकाशपछि पुर्ननियुक्ति पाएका कर्मचारी बढी घुस्याह भएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आयोगमा ६ वर्ष सेवा अवधिपछि अन्य सेवामा ग्राह्य नहुने भएकाले आयोगको सदस्य नियुक्तिका लागि ४५ वर्षे उमेर हद तोकिएको बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले केन्द्रीय आयोगकै जस्तो विश्वासयोग्य, तटस्थ र गरिमा हुने गरी विधेयक मस्यौदा गरिएको बताए। सांसद विजय सुब्बाले आयोगका सदस्यको उमेर हद कम्तीमा ५० वर्ष हुनुपर्ने विचार राखेका थिए। सांसद नवराज सिलवालले युवाले चलाएका संस्थाले प्रगति गरेको देखिएकाले आयोगमा पनि युवावर्गको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद मीना पाण्डे, महेश्वरजंग गहतराज, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला, यशोदा सुवेदीलगायतले उत्कृष्टलाई आयोगमा लैजाने गरी योग्यताको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यका लागि ३५ बर्ष

प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यका लागि प्रस्तावित ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने उमेर हद घटाइएको छ। अध्यक्षका हकमा ४५ वर्ष कायम राख्दै सदस्यका हकमा १० वर्ष घटाएर ३५ बनाइएको हो।

संघीइ संसद अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिमा दुई दिनदेखि उक्त विषयमा बहस भएको थियो। सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगकै मापदण्ड अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, युवाहरुको ऊर्जा, क्षमता र ज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै केही सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए।